मुंबई, ता. १८ ः राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास या विषयांवर राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेत आहे. अशा वेळी म्हाडाच्या विना उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतही सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत, तसेच अशा ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी म्हाडा पुनर्रचित इमारत संघर्ष कृती समिती (मुंबई)ने राज्य सरकारकडे केली आहे. ३३ (२४) नियमात बदल करण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे, अन्यथा म्हाडा संघर्ष समिती आगामी पावसाळी अधिवेशनात तीव्र आंदोलन करील, असा इशाराही राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.

३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मधील विनिमय ३३ मध्ये नवीन खंड ३३ (२४) अंतर्भूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, नियमावलीत त्रुटी असल्याने त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. समितीच्या शिष्टमंडळाची १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि म्हाडा अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ‘सह्याद्री’ निवासस्थानी बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर त्याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात अधिनियम ३३ (२४) बाबत परिपत्रकही काढण्यात आले. मात्र, हा बदल आम्हाला आश्वासन दिलेल्या मागण्यांनुसार नाही, अशी तक्रार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष एकनाथ राजपुरे यांनी केली आहे.

म्हाडाच्या अखत्यारीतील बहुतेक इमारती लालबाग-परळ अशा मराठीबहुल भागात आहेत. दरवर्षी त्यांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्यांचा पुनर्विकास करणे हाच एकमेव मार्ग शिल्लक असल्याचे म्हाडा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारने पुनर्विकास करावा!
आमच्या ३८८ इमारतींचा १०० टक्के इंटेन्सिव्ह देत सरकारने पुनर्विकास करावा. सरकारला शक्य नसल्यास म्हाडाने आमचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी मंदार निकेतन (म्हाडा इमारत) रहिवासी मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केली आहे.