पालघर, ता. ६ (बातमीदार) ः गेल्‍या दोन वर्षांपासून पालघर येथील मच्छी‍मारांना सुमारे दोन कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा मिळाला नसल्‍याचे काँग्रेसचे जिल्‍हाध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील यांनी सांगितले. त्‍यामुळे मच्छी‍मारांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे.
राज्यातील मच्छीमारांना बोटीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिझेलवर अनुदान दिले जात होते. मात्र हे अनुदान बंद करून त्या बदल्यात डिझेल परतावा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या परताव्याची अनेक वर्षांपासूनची रक्कम थकवली जात असल्याने मासेमारीसाठी करण्यात येणार खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न याची सांगड घालताना मच्छीमारांची मोठी अडचण निर्माण होत आहे. आधीच कोकणात सतत येणारी चक्रीवादळे, रासायनिक कंपन्यांमुळे होणारे प्रदूषण, त्या अनुषंगाने घटणारे मत्स्योत्पादन, कोरोनाचे निर्बंध यामुळे अनेक वर्षांपासून मासेमारी व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच प्रत्येक वर्षी डिझेल परताव्याची रक्कम थकीत ठेवली जात असल्याने मच्छीमारांचे अर्थकारण कोलमडून पडत आहे.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मत्स्यव्यवसाय योजनेसाठी १०० कोटी इतक्‍या निधीची तरतूद आहे. या निधीपैकी ५० टक्‍के निधी वितरित करण्यात येण्याची मान्यता देण्यात आली होती. या ५० कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक निधी रत्नागिरी जिल्ह्याला १५ कोटी ८८ लाख, रायगड जिल्ह्याला १२ कोटी ८७ लाख, मुंबई उपनगरला १० कोटी ९ लाख, मुंबई शहराला १० कोटी, पालघर जिल्ह्याला ७७ लाख, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला केवळ ३९ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता.
पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी हे प्रगतिशील मासेमारी बंदर असून या बंदरातून ४०० च्या वर बोटींतून मासेमारी केली जाते. गावातील सातपाटी फिशर सर्वोदय सहकारी सोसायटीचा ऑगस्ट २०२२ ते मे २०२३ चा ९५ लाख ९९ हजार ६२३ रुपयांचा डिझेल परतावा अजूनही मिळालेला नाही. दुसरीकडे वसई, अर्नाळा, नायगाव, उत्तर डहाणू, दांडी अशा अनेक सहकारी संस्थांचा लाखो रुपयांचा डिझेल परतावा आजही मिळालेला नसल्याचे जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले. अशावेळी पालघर येथे १५ जून रोजी शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमानिमित्त आलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मच्छीमारांच्या डिझेल परताव्याची कुठलीही रक्कम थकवली जाणार नाही, असे वक्तव्य केले; परंतु मागील वर्षभरापासून पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकविण्यात आल्याने मच्छीमारांचे आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. त्यांना मासेमारी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खाजगी सावकाराकडून व्याजावर कर्जाऊ रक्कम काढावी लागत आहे. त्‍यामुळे शासनाने हा परतावा लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी प्रफुल्ल पाटील यांनी केली आहे.