नवीन पनवेल, ता. ६ (वार्ताहर)ः पनवेल शहरातील पटेल आणि कच्छी मोहल्ला येथील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पनवेल पालिका २ हजार ६०० घरे बांधणार असून या निर्णयामुळे ९३९ झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर मिळणार आहे.
पनवेल महापालिकेने शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत कच्छी आणि पटेल मोहल्ला या ठिकाणी असलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतून लवकरात लवकर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलण्यात आली आहेत. तसेच लाभार्थ्यांना दुसरीकडे राहण्यासाठी चार हजार रुपयांपर्यंत भाडे देण्यात येणार आहे.

त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात व्हावी, यासाठी पनवेल महापालिकेने हालाचाली सुरू केल्या आहेत.परंतु जनहित कल्याणकारी संस्थेने पालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

पहिल्या टप्प्यात १६०० पेक्षा जास्त घरे
कच्छी आणि पटेल मोहल्ला येथे एकूण १४ इमारती उभारण्यात येणार आहेत. ९३९ झोपडपट्टी धारकांना या प्रकल्पामध्ये स्वतःच्या मालकीचे घर देण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर उर्वरित सातशे घरांची विक्री संबंधित एजन्सी करणार आहे. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांत हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. याकरिता नामांकित बांधकाम व्यावसायिक कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सव्वा लाख आणि सतरा लाखांमध्ये घर

सर्वात अगोदर १९९५ पूर्वीच्या घरांचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण होते. त्यानंतर ही मर्यादा २००० पर्यंत करण्यात आली.

या कालमर्यादा पर्यंतच्या झोपड्यांना पनवेल महापालिका एक लाख वीस हजार या किमतीत हक्काचे घर देणार आहे; तर २००० नंतरच्या झोपड्यांना पुनर्वसनाकरता १७ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.

न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत झोपडी रिक्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच सुनावणी तारखेपासून १५ दिवसांमध्ये महापालिकेस हमी पत्र सादर करायचे आहे. हमी पत्र सादर केले नाही तर महापालिकेकडून झोपडी रिक्त करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
- कैलास गावडे, उपायुक्त, पनवेल महापालिका