पालघर, ता. ११ (बातमीदार) : राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्तपदी ७० वर्षांच्या आतील सेवानिवृत्त शिक्षकांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्याचे जाहीर केले आहे. या आदेशाला महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ फेडरेशनने विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय सरकारने विनाविलंब रद्द करावा; अथवा सेवानिवृत्तांऐवजी बेरोजगारांना नियुक्ती देण्याचा सुधारित आदेश काढावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षक फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे यांनी केली आहे.

शिक्षकांच्या रिक्तपदी जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित शाळांतील ७० वर्षांच्या आतील सेवानिवृत्त शिक्षकांची १५ दिवसांत २० हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती करण्याचे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सरकारने ७ जुलै रोजी आदेश काढला आहे. राज्यातील प्रशिक्षित हजारो शिक्षक उमेदवार २०१२ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याच्या सबबीखाली बायपास करून सेवेच्या संधीपासून वंचित ठेवणे, हे सामाजिक समानतेच्या तत्वाविरुद्ध आहे. सरकारने ७ जुलै २०२३ च्या परिपत्रकामध्ये सेवानिवृत्तांमधून ऐवजी बेरोजगार प्रशिक्षित उमेदवारांमधून अशी उपयुक्त सुधारणा करावी, अशी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ फेडरेशनने मागणी केली आहे.

कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह
वाडा (बातमीदार) : वयाची ६०-६५ वर्षे झालेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांची दुर्गम भागातील शाळांत काम करण्याची मानसिकता नसते. त्यांचा उत्साह, शारीरिक क्षमता, मानसिकता, लवचिकता, नवनिर्मितीची सृजनशीलता कमी झालेली असते. ते मुलांना योग्य न्याय देऊ शकणार नाहीत, असे मते सामाजिक कार्यकर्ते मोहन पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा पाटील यांनी व्यक्त करत सरकारच्या आदेशाला विरोध दर्शविला आहे.