सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ : एमआयडीसीने दिलेल्या विविध सेवांकरिता प्लॉटधारकांनी भरलेल्या रकमेवर अचानकपणे सहा वर्षांनंतर जीएसटी व त्यावरील व्याजाची मागणी वसूल करण्याचा घाट घातला आहे. एमआयडीसीने केलेल्या चुकीच्या भुर्दंडाचा भार हा प्लॉटधारक आणि उद्योजक सहन करू शकत नाहीत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत अनेक प्लॉटधारक आपला प्लॉट विकून गेले असून त्या ठिकाणी नव्याने रहिवासी राहण्यास आले आहेत. त्यांना हा फुकटचा आर्थिक भुर्दंड बसत असून त्यांना ही रक्कम भरणे शक्य नसल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने या नोटिसा मागे घ्याव्यात; अन्यथा १५ दिवसांत एमआयडीसीवर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
जीएसटी इंटेलिजन्स पथकाच्या सूचनेनंतर एमआयडीसीला जाग आली असून एमआयडीसीने १ जून रोजी परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत एमआयडीसीने दिलेल्या विविध सेवांकरिता प्लॉट धारकांनी भरलेल्या रक्कमेवर अचानकपणे जीएसटी व त्यावरील व्याजाची मागणी पाण्याच्या बिलाद्वारे वसूल करण्याचा घाट घातला आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातील जागा विकल्यानंतर हस्तांतरण शुल्क भरणे, बांधकाम संदर्भात विविध शुल्क, विकास शुल्क, भाडेपट्टी शुल्क, वाढीव एफएसआय प्रीमियम, भूखंडामधील बदल शुल्क असे एकूण ७३ विविध क्षेत्रांतील सेवाशुल्क आवश्यकतेप्रमाणे निवासी व उद्योजकांना हे एमआयडीसीकडे भरणा करावे लागते. ५ सप्टेंबर २०२२ पासून या सेवाशुल्कांवर एमआयडीसी जीएसटी आकारत आहे. पण २०१७ ते २२ या कालावधीत दिलेल्या पावत्यांवर जीएसटीची कोणतीही नोंद पावतीवर एमआयडीसीने केलेली नाही. यामुळे ही चूक नागरिकांची नाही तर एमआयडीसीची आहे. एमआयडीसीची चुक असताना त्यावर व्याज, पेनल्टी लाऊन रहिवासी, उद्योजकांकडून वसुली करणे अयोग्य, अन्यायकारक असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे मत आहे. शिवाय आता ते एक ते सहा वर्षांनंतर आता व्याज धरून भरायला सांगितल्यामुळे मागील सहा वर्षांत जुने भाडेपट्टेधारक सोडून नवीन भाडेपट्टेधारक आले असतील, तर ते जुन्या की नवीन भाडेपट्टेधारकांनी भरण्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे रहिवासी भालचंद्र म्हात्रे यांनी सांगितले.
एमआयडीसीतील उद्योजकांना पाणी बिलात अधिक ही जीएसटी व व्याज रक्कम मिळवून बिले पाठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे पाणी बिलाबरोबर आलेली सदर रक्कम भरली नाही, तर त्यांचे पाणी जोडणी तोडण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम एक महिन्याच्या मुदतीत भरण्यास नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यात लक्ष घालत येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
……
सोसायटी, नागरिकांना जीएसटी भरणा करण्यासंदर्भात नोटिसा आल्या आहेत; परंतु त्यावर लावलेले व्याज आम्ही का भरायचे. यात नागरिकांची चूक नाही. सत्ताधाऱ्यांनी येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय मांडून त्यावर नागरिकांच्या बाजूने निर्णय घेतला जावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.
- वर्षा महाडिक, अध्यक्ष, मिलापनगर रेसिडेन्सी वेल्फेअर असोसिएशन
……
गेल्या आठ दिवसांपासून डोंबिवली एमआयडीसी निवासी भागातील रहिवाशांना नोटिसा येत आहेत. जीएसटी रकमेसोबतच व्याजदेखील यात लावण्यात आले आहे. एमआयडीसीतील २०० हून अधिक नागरिकांना पोस्टाने आतापर्यंत या नोटीस आल्या आहेत.
- राजू नलावडे, डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन सचिव