मुंबई, ता. ११ ः एसटी महामंडळाच्या स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण बैठकीत संचालकांनी गदारोळ केला. पहिलीच सर्वसाधारण बैठक ऑनलाईन प्रसारित करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. त्यासाठी बँकेच्या सभागृहातच घोषणाबाजी केली. बँकेच्या अध्यक्षांनी त्याला नकार दिल्याने संचालकांनी सभागृहातून बाहेर पडत उपोषण सुरू केले. अखेर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने पहिल्यांदा एसटी बँकेची सर्वसाधारण बैठक ऑनलाईन पार पडली.

सोमवारी मुंबई सेंट्रलमध्ये स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मुख्यालयात नवनियुक्त संचालकांची दुपारी चार वाजता पहिली बैठक पार पडली. बैठकीला राज्यभरातील १९ संचालकांची उपस्थिती होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नियमानुसार पहिल्या बैठकीत फक्त संचालकांची ओळख आणि अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवड घेतली जाते. इतर आर्थिक विषय चर्चेला आणायचे असल्यास त्यांची विषयपत्रिकेत मांडणी करावी लागते; मात्र बँकेचे नियम धाब्यावर बसवून संचालकांनी बाहेरून लिहून आणलेल्या २४ ठरावांच्या प्रतीचे ऑनलाईन वाचन करून बँकेच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या; मात्र प्रत्यक्षात बँकेत आर्थिक निर्णय घ्यायचे असल्यास त्याला रिझर्व्ह बँकेने नियम-अटी-शर्ती आखून दिल्या आहेत, त्यामुळे संचालकांनी ठराव जरी दिले असल्यास अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय बँकेने घेतलेला नाही. सध्या तरी एकाही ठरावाची अंमलबजावणी बँकेत होण्याची शक्यता नाही. बँकेच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे आणि विनाजामीन कर्ज प्रकरण मंजुरी देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी होणे शक्य नसल्याचे बँकेच्या प्रशासनाने सांगितले आहे.

संचालक मंडळाने बैठकीत आणलेले ठराव आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे माझे काम आहे; मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या गाईडलाईननुसार आणि बँकेचे हित लक्षात घेऊन त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
- दिलीप कान्हेरे, व्यवस्थापकीय संचालक, स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक