पालघर ता. १८ (बातमीदार) : आदिवासी बेरोजगार डी.एड., बी.एड.धारक शिक्षकांच्या नोकरीसाठी तीन वर्षांपासून विविध आंदोलने करण्यात आली आहेत; मात्र सरकार वारंवार आंदोलन करूनही त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आदिवासी डीटीएड बीएड कृती समितीने २४ जुलैपासून पालघर जिल्हा परिषद ते विधानभवन असा लाँग मार्च काढण्याचा निर्धार केला आहे.

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीकरिता शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल लागून पाच महिने झाले, परंतु अद्यापही पवित्र पोर्टल सुरू केलेले नाही. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी नुकतीच ५० हजार शिक्षक भरण्याची घोषणा केली आहे. त्यात दोन टप्पे करून पहिल्या टप्यात ३० हजार पदे भरण्यास सरकार अनुकूल आहे, परंतु शिक्षण मंत्र्यांनी पवित्र पोर्टल सुरू करण्यासाठी कोणतेही आदेश आयुक्त सूरज मांढरे यांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे शासन आणि प्रशासन यांच्यात ताळमेळ दिसत नसून मंत्र्यांच्या घोषणेला अधिकारी केराची टोपली दाखवत आहेत, असा गंभीर आरोप समितीचे राज्य अध्यक्ष दामू मौळे यांनी केला आहे.

जिल्हा परिषद पालघर ते विधान भवन मुंबई येथे पायी लाँग मार्चबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले. पवित्र पोर्टल तात्काळ सुरू करणे, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या पेसा आणि नॉन पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा पहिल्या टप्यात ८० टक्के भरण्यात याव्यात, अनुसूचित जमाती विशेष पद भरतीमधील रिक्त राहिलेल्या जागा भरणे, निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी न घेता त्या ठिकाणी कायम शिक्षक भरती करणे अशा मागण्यांसाठी आदिवासी बेरोजगार अभियोग्यता धारक लाँग मार्चमध्ये मोठ्या संख्येने सामील होणार आहेत, असेही समितीतर्फे सांगण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया
शासन नुसतेच घोषणा करत आहे, पण भरतीला अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही. तात्काळ भरतीची प्रक्रिया सुरू करावी व आम्हाला न्याय द्यावा. आज बऱ्याच शाळांवर शिक्षक नाहीत. त्यामुळे हा लाँग मार्च आम्ही काढतोय.
- रूपाली मेघा, राज्य उपाध्यक्ष