मुंबई : रस्ते आणि खड्ड्यांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वीच स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या प्रश्नावर पूर्ण लक्ष देणे, देखरेख ठेवणे हे राज्य सरकारचेच काम आहे. आम्ही आमचा वेळ का वाया घालवावा, सरकारचे काम आम्ही का करावे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.

खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि उघड्या चेंबरच्या (मॅनहोल्स) समस्येविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. रस्ते खड्डेमुक्त करण्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ९) मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सहा महापालिकांच्या आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. त्यानुसार आज मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल, नवी मुंबई महापालिकेचे राजेश नार्वेकर, ठाणे महापालिकेचे अभिजीत बांगर, मिरा-भाईंदरचे संजय काटकर, कल्याण-डोंबिवलीचे डॉ. भाऊसाहेब दांगडे आणि वसई-विरारचे अनिलकुमार पवार आदी सहाही पालिकांचे आयुक्त सुनावणीसाठी हजर होते.

मुंबईत केवळ मुंबई महापालिकाच नसून अनेक नागरी संस्था आहेत. परिणामी कारभारातील अडचणींमुळे एकच संस्था असणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी मागील सुनावणीत सांगितले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. आजच्या सुनावणीत या मुद्द्यावर अजून निर्णय का घेतला नाही, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली.

‘तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल द्या’
१) मुंबईतील सर्व एक लाख २८६ गटारे खरोखर बंदिस्त केली आहेत की नाहीत, याची खातरजमा करण्यासाठी महापालिका प्रभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाकडून नेमण्यात येणाऱ्या कोर्ट कमिश्नर वकिलांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करावे, त्याचा तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

२) रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी सामाईक तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश यापूर्वी न्यायालयाने दिले होते. या आदेशांचे काय झाले, त्यांचे पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याबाबतचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

‘सर्व गटारांना जाळ्या लावणार’
मुंबई महापालिकेने यावर्षी ५९ हजार खड्डे बुजवल्याचा दावा केला आहे. पुढील तीन वर्षांत संपूर्ण मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण होणार असून पूर्व द्रुतगती आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग पूर्ण खड्डेमुक्त असल्याचे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.

गरज भासल्यास याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करावे. मुंबईतील सर्व गटारे बंदिस्त केलेली आहेत आणि सखल भागांतील गटारांना जाळ्या लावल्या आहेत. पुढील पावसाळ्यापूर्वी सर्व गटारांना जाळ्या लावण्याचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती मुंबई पालिकेतर्फे न्यायालयात देण्यात आली.