सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकांच्या वितरणाबाबत नुकताच एक शासन निर्णय घेण्यात आला. त्या दृष्टीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात अर्ज देणाऱ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता प्राधिकरणाने झोपडीधारकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र खिडकी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील आठवड्यात नागरिकांसाठी ही सुविधा प्राधिकरण कार्यालयात उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत प्राधिकरणाकडे सशुल्क योजनेसाठी ८०हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडीच्या संदर्भात यामध्ये प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण राज्य सरकारने १६ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे स्वीकारले आहे. त्यानुसार १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी करून या झोपडीधारकांचे शुल्क निश्चित केले. आता या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसनयोग्य सदनिकेचे शुल्क सरसकट अडीच लाख इतके ठरविण्यात आले आहे. अशा सशुल्क झोपडीधारकांनी आता अर्ज सादरीकरणासाठी प्राधिकरणाकडे धाव घेण्यास सुरुवात केली. हे लक्षात घेता प्राधिकरणाने कार्यालयात या अर्ज स्वीकृतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता प्राधिकरणात स्वतंत्र खिडक्या तयार असून पुढील आठवड्यात याचे लोकार्पण करण्यात येणार असल्याची माहिती एसआरएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.