सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या मालकीच्या ‘बारामती ॲग्रो’ औद्योगिक प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय नुकसान होत आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. महामंडळाच्या बंदी आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.
न्यायालयाने मागील सुनावणीत महामंडळाला आपले उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीच्या वेळी रोहित पवारांना दिलासा देत महामंडळाच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
‘बारामती ॲग्रो’कडून पर्यावरणीय नियमांचे गंभीररीत्या उल्लंघन केले जात आहे. याशिवाय या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांकडून योग्य उपाययोजना केल्या जाईपर्यंत आणि याप्रकरणी पूर्तता अहवाल सादर होऊन पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई वसूल केली जाईपर्यंत प्रकल्प सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, असा युक्तिवाद राज्य प्रदूषण महामंडळातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारवाई करण्यात आल्याचेही एमपीसीबीने म्हटले आहे. प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यावर याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच त्यांना वैयक्तिक सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणेदेखील ऐकण्यात आले. त्यानंतर प्रकल्प बंदीचा आदेश देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे.
प्रकल्प बंदीचा आदेश हा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे; मात्र त्यांचा हा आरोप हताश स्थितीतून करण्यात आल्याचा दावाही महामंडळाने केला. शिवाय याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागणे अपेक्षित आहे, असा दावादेखील एमपीसीबीने करून पवार यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
...
दबावतंत्राचा आरोप
‘बारामती ॲग्रो’ औद्योगिक प्रकल्पासाठी २१८ कोटी रुपये गुंतवण्यात आल्यामुळे हा प्रकल्प बंद करण्यात आल्यास मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आदेश बेकायदा ठरवून रद्द करावा, अशी मुख्य मागणी रोहित पवार यांनी याचिकेत केली आहे. आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावाही पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.