मुंबई, ता. १३ : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते रवींद्र वायकर यांची राज्य प्रशासनाकडून आमदार निधीचे भेदभावपूर्ण वाटप करण्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सुनावणी करताना याचिका फेटाळून लावली.
विविध विभागांतील विविध कामे करण्यासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय घेणे आणि त्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीचे वाटप करणे हे राज्य सरकारच्या धोरणाद्वारे केल्याचे मत उच्च न्यायालयाने मांडले. निधी नियोजित कामांसाठीच दिल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिले आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधीत तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. सत्ताधाऱ्यांना झुकतं माप देऊन विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांमध्ये हे मनमानी वर्गीकरण कोणत्याही कारणाविना करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.