पालघर, ता. २४ (बातमीदार) : वाढत्या महागाईत तुटपुंज्या पगारात गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. सरकार दरबारी त्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याने जगायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आ वासून उभा आहे.

त्यांची होणारी परवड शासन दरबारी पोहोचावी, याकरिता महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघाने पालघर जिल्हा परिषदेवर दांडिया मोर्चाचे सोमवारी (ता. २३) आयोजन करत दांडिया खेळत जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडक दिली. ‘मंत्री खातात तुपाशी, आम्ही मात्र उपाशी’, ‘आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा’ अशा घोषणांनी जिल्हा परिषद कार्यालयाचा परिसर दणाणून सोडला होता.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पालघर जिल्ह्यात सुमारे २,०१८ स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यरत आहे. त्यांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आली, मात्र त्यांना अल्प मानधन दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालू शकत नाही. नवी मुंबई व अन्य नगरपालिकेमध्ये स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना सुमारे ११ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाते.

तसेच ठाणे पालिकेने पाच हजारांचा बोनस स्वयंसेविकांना दिला आहे. त्याचप्रमाणे पालघरमधीलही आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना बोनस मिळणे आवश्यक आहे. आशा व गटप्रवर्तकांना त्यांच्या नियमित कामावर आधारित एक महिन्याच्या मोबदल्याएवढे अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी संघाचे सरचिटणीस भगवान दवणे यांनी मोर्चाला मार्गदर्शन केले.