सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३ : मुंबई उच्च न्यायालय इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची माहिती उघड करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. माहिती उघड केल्याने न्यायाधीश आणि इतर अधिकाऱ्यांचे जीव ‘धोक्यात’ येतील, असा दावा उच्च न्यायालयाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने तपशील उघड करण्यास नकार देताना केला. पर्यावरण कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य आणि संलग्न इमारतींच्या मागील तीन स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या प्रती मिळविण्यासाठी ‘आरटीआय’ दाखल केला होता.

दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल येथील १३५ वर्षे जुन्या जलाशयाच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात तुलना दाखवण्यासाठी बथेना यांनी उच्च न्यायालयाच्या इमारतीची माहिती मागवली होती. महापालिकेने जलाशय जुना असल्यामुळे त्याची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. यासंदर्भात बाथेना यांना उच्च न्यायालयाची इमारत आणि बीएमसी मुख्यालयाच्या इमारतीची उदाहरणे द्यायची होती. उच्च न्यायालयाची वास्तूही एक शतकाहून अधिक जुनी आहेत; परंतु त्यांची दुरुस्ती केली जात आहे आणि पुनर्बांधणी केलेली नाही. बाथेना यांना इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती नाकारली होती. आरटीआय अंतर्गत माहिती देण्यास नकार दिल्यानंतर बाथेना अपील दाखल करणार आहेत.