सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १० : मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने आता मुंबईकरांना दोनच तास फटाके फोडण्याची मुभा दिली आहे. शिवाय शहरातील डेब्रिज वाहतुकीवरील निर्बंधही १९ नोव्हेंबरपर्यंत कायम ठेवून प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. न्यायालयाच्या नव्या आदेशानुसार मुंबईकरांना आता रात्री ८ ते १० या वेळेतच फटाके फोडता येतील. हे निर्णय देताना परिस्थितीचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने आज संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

मुंबईतील बिघडलेले वातावरण, वाढते वायू आणि विविध प्रकारचे प्रदूषण, त्यामुळे उद्‍भवणारे आजार यांच्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या प्रसारमाध्यमातील वृत्तांचा आधार घेऊन अमर टिके, आनंद झा आणि संजय सुर्वे आदींनी ॲड. प्रशांत पांडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. त्यावर सोमवारी (ता. ६) पार पडलेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय व गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र, राज्य व सर्व प्राधिकरणांना शुक्रवारी (ता. १०) प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने फटाक्यांवर निर्बंध लावत सायंकाळी सात ते रात्री १० या वेळेत फटाके फोडण्यास परवानगी दिली होती. त्यात आता निर्बंध वाढवून वेळेची मर्यादा एक तासाने घटवली आहे. त्यानुसार मुंबईकरांना रात्री ८ ते १० या वेळेतच फटाके फोडता येणार आहेत. तसेच मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात काम करण्याकरिता एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या समितीत विषयाशी संबंधित तज्ज्ञ आणि एक निवृत्त प्रधान सचिव सदस्य असतील. ही समिती पालिकेच्या दैनंदिन अहवालावर काम करून आपला अहवाल दर आठवड्याला तयार करेल, त्यानंतर तो न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

बांधकाम क्षेत्रावर बंदी नाही
मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रावर तूर्तास बंदी नाही; मात्र काही निर्बंध लागू राहतील. शिवाय १९ नोव्हेंबरपर्यंत बांधकामातील डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या रहदारीवर पूर्णपणे बंदी लागू करण्यात आली आहे. सोमवारच्या (ता. ६) सुनावणीत डेब्रिज वाहतुकीला शुक्रवारपर्यंत बंदी होती; परंतु त्यात वाढ करून १९ नोव्हेंबरपर्यंत या वाहतुकीला निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्याच वेळी बांधकाम साहित्याची ने-आण करण्यास मुभा दिली आहे.

याचिकेत काय?
१) मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस घसरत चालल्याने एक कोटी ७५ लाख मुंबईकरांचा श्वास धोक्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. एकीकडे मुंबईत बांधकामे, विकासकामे, वाहनांची संख्या, वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत असताना, दुसरीकडे हरितपट्टा कमी होत असल्याकडे लक्ष वेधले, त्यातूनच हवेची गुणवत्ता घसरत चालल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे.
२) याचिकाकर्त्यांनी गेल्या १० वर्षांत सरकारच्या नागरी उद्यान आणि वृक्ष विभागाच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आणि गेल्या १० वर्षांत विभागाचे लेखापरीक्षण करण्याचे न्यायालयाने निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर असून सर्व उपाययोजना अयशस्वी होत असल्याने मोठ्या संख्येने झाडांचे त्वरित पुनर्रोपण करणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.