सुजित गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २८ : कोविडकाळात जीवावर उदार होत रुग्णांची सेवा करणाऱ्या कोविड योद्ध्यांनाही सिडको प्रशासनाने अद्याप घरांचे वाटप केले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कोविड योद्ध्यांच्या सन्मानार्थ सिडकोने लॉटरीची घोषणा केली होती. २०१८ ला घोषणा केलेल्या या योजनेला आता जवळपास पाच वर्षे उलटत आली आहेत. या योजनेतील लाभार्थींनी सिडकोकडे अनामत रकमेसह कर्ज काढून पैसेही भरले आहेत; परंतु यानंतरही या योद्ध्यांना सिडको कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
भारतासह संपूर्ण जगभरात पसरलेला कोविडच्या काळ्या आठवणी कोणीच विसरू शकत नाही; परंतु याच संकटकाळात वैद्यकीय, पोलिस यंत्रणा आणि महापालिकांसहीत इतर यंत्रणांमधील घटकांनी दिलेले योगदान नक्कीच दखलपात्र आहे. महिनोंमहिने घरी न जाणारे डॉक्टर, नर्स यांच्यासहीत आरोग्य कर्मचारी, डोळ्यात तेल ओतून सुरक्षा करणारे पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, पाणीपुरवठा करणारे कर्मचारी आदी कर्मचाऱ्यांसाठी सिडकोने कोविड योद्ध्यांकरिता सुमारे चार हजार ४८८ घरांची गृहयोजना काढली होती. या योजनेला पाच वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप घरांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. अनेक ठिकाणी इमारतींपर्यंत सेवा रस्ते, मलनिस्सारण वाहिन्या, पाणीपुरवठा जोडण्यांचे जाळे आणि इमारतींची बांधकामे सिडकोला वेळेवर पूर्ण करता आलेले नाही. त्यामुळे योजनेच्या पाच वर्षांनंतरही सिडकोला पात्र कोविड योद्ध्यांना घरांचा ताबा देण्यात आलेला नाही.

---------------
दोन दिवसांत माहिती देणार
ज्या लोकांनी सिडकोकडे अनामत रकमेसह घरांचे हप्ते भरले आहेत. आज त्या लोकांवर बँकेच्या कर्जाचे हप्ते, घराचे भाडे आणि कुटुंब उदरनिर्वाह करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या प्रकरणी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी दोन दिवसांनी माहिती घेऊन सांगतो, असे सांगितले.

--------------
या ठिकाणी आहेत घरे
कोविड योद्धे गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नवी मुंबईच्या तळोजा, कळंबोली, खारघर, घणसोली व द्रोणागिरी या पाच नोड्समध्ये चार हजार ४८८ घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यापैकी एक हजार ८८ घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) आणि उर्वरित तीन हजार ४०० घरे सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता आहेत.

--------------------------------
या लोकांना मिळणार घरे
महाराष्ट्र सरकारच्या २९ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोविड-१९ महासाथीच्या काळात रुग्ण सर्वेक्षण, रुग्णांचा माग काढणे, प्रतिबंध, चाचणी, उपचार व सहायता उपक्रमांशी संबंधित शासनाच्या विविध विभागांतील कर्मचारी, कोविडसंबंधी कर्तव्यावर असणारे आरोग्य कर्मचारी व अन्य कर्मचारी, जिल्हा प्रशासन, पोलिस, होम गार्ड, अंगणवाडी सेविका, वित्त व कोषागार, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाचे नेमून दिलेले विविध विभागांचे कर्मचारी, तसेच कोविडसंबंधी कर्तव्यावर असणारे कंत्राटी/बाह्यकंत्राटी/रोजंदारी/तदर्थ/मानधन तत्त्वावरील कर्मचारी आदी घटकांचा या योजनेत समावेश आहे.