काँग्रेसमध्ये मुख्य अजेंड्यावर आता मागासवर्गीय
किंवा
काँग्रेसच्या अजेंड्यावर ओबीसी मुद्दा

राहुल गांधी यांनी पहिल्यांदा काँग्रेसमध्ये एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्याक आणि ओबीसी या चार आघाड्या एकत्र करून त्याच्या समन्वयाचे काम के. राजू यांच्याकडे दिले. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये या समाजाचे प्रश्न मुख्य अजेंड्यावर आहेत. या बदलावर या चार विभागांचे समन्वयक व माजी सनदी अधिकारी के. राजू यांच्याशी केलेली ही बातचीत-

- विनोद राऊत

चार विभागांचा समन्वय, संघटनात्मक बांधणी

एस.सी., एस.टी., ओबीसी आणि अल्पसंख्याक या चारही विभागांची संघटनात्मक बांधणी, मजबुतीकरण आणि त्याला गावपातळीवर नेण्यावर आम्ही लक्ष्य केले. त्यासाठी नियमित बैठका घेत कामाचा आढावा घेतला. एका निश्चित कालावधीत संघटना उभ्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात आम्हाला ८० टक्के यश मिळाले. दुसरी एक बाब आम्हाला प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे एका जातीत अनेक उपजाती असतात. या सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही ते आम्ही निश्चित केले. नियमित बैठका घेऊन एक ॲक्शन प्लॅन तयार केला. हा कार्यक्रम घेऊन आम्ही जनतेत काम करायला सुरुवात केली. या सर्व प्रक्रियेमुळे या चारही विभागांची संघटना उभी राहिली, यामध्ये एका प्रकारची शिस्त निर्माण झाली. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आम्ही मागासवर्गीयांच्या समस्या राज्य आणि पक्षाच्या स्तरावर घेऊन गेलो. या सर्व कारणांमुळे मागासवर्गीयांचे मुद्दे आपोआप पक्षाच्या मुख्य धारेत आलेत.

समाजात समानता आणण्याचा उद्देश
मी आंध्र प्रदेश कॅडरचा सनदी अधिकारी होतो. दिल्लीला डेप्युटेशनवर उपसचिव म्हणून काम मी केले. मला राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेत स्थान दिले गेले. यूपीए सरकारच्या काळात माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, रोजगार हमी योजना यासारखे महत्त्वाचे कायदे या परिषदेच्या माध्यमातून आले. प्रत्येक राज्यात ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा मी घेतला. माझे काम बघून राहुल गांधी यांनी मला काँग्रेसमध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले. यादरम्यान मी राहुल गांधी यांची मागास समाजाबद्दलची तळमळ, कमिटमेंट जवळून अनुभवली. त्यात राजकीय भाव नव्हते. संविधानात सांगितल्याप्रमाणे राहुल गांधी यांना भारतीय समाजात समानता आणायची आहे.

काँग्रेसचे बहुजन नॅरेटिव्ह
राहुल गांधी यांना काँग्रेसमध्ये बहुजन समाज पक्षासारखे नॅरेटिव्ह उभे करायचे आहे. त्यामुळे पक्षात अनेक मागासवर्गीय नेत्यांचे नेतृत्व उभे करणे, त्यांना पुढे आणण्याचा कार्यक्रम राहुल गांधी यांनी आखला. याअंतर्गत त्यांनी एस.सी., एस.टी., ओबीसी, अल्पसंख्याक या चार विभागांना एकत्र करून काँग्रेसमध्ये बहुजन चळवळीची सुरुवात केली. यापूर्वी हे चार विभाग कधीच एकत्र आले नव्हते; मात्र हे विभाग सर्व मुद्यावर आता एकत्र काम करत आहेत.

ओबीसी अजेंड्याला प्राधान्य
काँग्रेसमध्ये ओबीसी अजेंडा राहुल गांधी यांनी आणला. जनतेला एकत्रित करायचे असेल, जागरुकता आणायची असेल तर त्याला एक राजकीय नॅरेटिव्ह लागतो. इंदिरा गांधींच्या वेळी गरीब विरुद्ध श्रीमंत असा भेद होता; मात्र आता हिंदुत्वाच्या नावाखाली समाजासमाजात फाळणी सुरू झाली आहे. हे सर्व थांबण्यासाठी इंदिरा गांधींचा हाच फार्म्युला वापरण्याची गरज आहे. ओबीसी समाजाची परिस्थिती चांगली नाही. मंडल आरक्षणानंतर परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. २०११ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात जातीआधारित जनगणना करण्याचा प्रस्ताव होता; मात्र भाजपचे सरकार आल्याने सर्व बारगळले. समाजात समानता आणायची असेल तर जेवढी लोकसंख्या त्या प्रमाणात त्या समाजाला प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. हा राहुल गांधींचा विचार आहे. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना हाच एक पर्याय आहे. ओबीसीचे प्रश्न आता काँग्रेसच्या मुख्य अजेंड्यावर आहेत. २०२४ लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. तेलंगणात ओबीसी समाज काँग्रेसकडे कधी नव्हता; मात्र या वेळी तो आमच्या मागे आहे.

राखीव मतदारसंघात नेतृत्व घडवणे
उदयपूरच्या चिंतन शिबिरात एसटी, एसटी राखीव मतदारसंघात नेमके काय होत आहे, याचा आढावा घेतला गेला. राखीव मतदारसंघात इतर नेते पुढे येण्यात, काम करण्यात रस घेत नाहीत. निवडणूक लढवू शकत नाही तर पैसे कशाला बरबाद करायचे, असा त्यांचा विचार असतो. त्यामुळे एस.सी., एस.टी., ओबीसी, अल्पसंख्याक समाजातून नेतृत्व तयार करण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. पुढच्या निवडणुकीत हेच चेहरे आम्ही रिंगणात उतरवणार आहोत. आम्ही नवे चेहरे मतदारसंघात देऊ शकलो, तर या मतदारसंघात काँग्रेसचा नक्की विजय होईल.

जातीनिहाय जनगणना हा रामबाण उपाय
महाराष्ट्रात ओबीसी- मराठा असा वाद सुरू आहे. त्याचे मूळ जातीनिहाय जनगणना न करण्यात आहे. दोन महिन्यांपूर्वी काँग्रेसने दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव पारित केले. त्यामध्ये एक होता ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणे, दुसरे म्हणजे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवणे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ८० टक्के करण्यासाठी ठोस आकडेवारी लागेल. जातीनिहाय जनगणना केल्यावरच हे शक्य होऊ शकेल. न्यायालयही त्याला विरोध करणार नाही. इंद्रा साहनी प्रकरणात न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणली, कारण त्या वेळी आकडेवारी नव्हती. मराठा समाज जर सामाजिक मागासवर्गीय असेल, तर त्यांना लागलीच आरक्षण मिळेल.

भाजपचा जातीनिहाय जनगणनेला विरोध
भाजपला ओबीसीसह सर्व जातींना हिंदुत्वाच्या एकाच छत्रछायेखाली आणायचे आहे. त्यांच्यासाठी ते सर्व हिंदू आहेत. या सर्वांना एकच हिंदू म्हणून ओळख द्यायची आहे. त्यामुळे भाजपला ओबीसींना त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीची जाणीव होऊ द्यायची नाही. जातीय जनगणना झाल्यास ५४ टक्के ओबीसी समाजाला त्यांचे राजकीय, सामाजिक स्थान, प्रतिनिधित्व समजेल. ५४ टक्के ओबीसींच्या केवळ ५ टक्के संसाधन हाती आहे, हे सर्व समोर आले तर भाजपची हिंदुत्वाची वोट बँक तुटेल. त्यामुळे भाजपचा विरोध जातीनिहाय जनगणनेला विरोध आहे.

वंचित बहुजन आघाडीबद्दल
प्रकाश आंबेडकर यांना ‘इंडिया’ आघाडीसोबत घेण्याच्या हालचालींबद्दल मला कल्पना नाही. त्याबद्दल आमचे नेतृत्व सांगू शकेल. माझ्यासाठी दलित समाजाला मुख्य धारेत आणणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी दलितांना पक्षांतर्गत प्रतिनिधित्व वाढणे हेच आमचे लक्ष्य आहे.

प्रादेशिक नेतृत्व
रेवंथ रेड्डीसारखे चांगले प्रादेशिक नेते काँग्रेसमध्ये तयार होत आहेत. मध्यंतरी काँग्रेसमध्ये प्रादेशिक नेतृत्व तयार होत नव्हते; मात्र आता पुन्हा हे काम सुरू झाले आहे; मात्र सर्वच्या सर्व अधिकार एकाच नेत्याच्या हाती एकवटणे हेदेखील धोक्याचे आहे. सर्वांना भागीदारी असायला हवी.

तेलंगणात ७० प्लस
तेलंगणात पहिल्यांदा काँग्रेस ७० चा आकडा पार करेल. तिकडे काँग्रेसची त्सुनामी आली आहे. हा राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’चा प्रभाव आहे.