उरण, ता. ५ (वार्ताहर) : उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर पनवेल प्रांताधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत सोनारी येथील ग्रामपंचायतीच्या शेकडो एकर जमिनींची ग्रामसुधारणा कार्यकारी मंडळाने बेकायदा विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी मंडळाच्या दोषी सदस्यांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देतानाच बेकायदा बांधकामे महिनाभरात पाडण्याचे आणि तत्कालीन ग्रामसेवकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश प्रांताधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे सोनारीसोबतच करळ, सावरखार, जसखार हद्दीतील सुमारे दीड हजार घरे बेकायदा ठरण्याची शक्यता आहे.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) २२ वर्षांपूर्वी सार्वजनिक वापरासाठी ३१ हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पबाधित सोनारी, करळ, सावरखार, जसखार या गावांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनी चारही ग्रामपंचायतींच्या नावे केल्या आहेत. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या या जमिनी स्थानिक ग्रामस्थ मंडळाने फरोक्त खताने शेकडो ग्रामस्थांना विकल्या आहेत. त्यावर घरे बांधण्यात आली आहेत.
-----
काय आहे प्रकरण?
जमिनींवर बांधलेल्या घरांवरून सोनारी येथील रहिवासी ऊर्मिला आशीर्वाद म्हात्रे आणि रामचंद्र पोशाख कडू यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. हा वाद उच्च न्यायालयात गेला होता. न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याच्या सूचना रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यानंतर सुनावणी घेऊन दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी पनवेल प्रांताधिकाऱ्यांना दिले होते. सुनावणीनंतर याप्रकरणी ग्रामसुधारणा कार्यकारी मंडळाला कोणताही अधिकार नसतानाही ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी फरोक्त खताने ग्रामस्थांना विकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.