भाईंदर, ता. ३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या टीडीआर, विकास कामांचे कंत्राट, विकसन करार, हस्तांतरण करार आदी संदर्भातील मुद्रांक शुल्काचा योग्य पद्धतीने भरणा करण्यात आला आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष तपासणी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकाला महापालिकेतील कागदपत्रांची छाननी करून १५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे.

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमातील तरतुदी राज्यातील सर्व महापालिकांना लेखी कळविण्यात आल्या आहेत. हा विषय राज्याच्या महसुलाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ज्या कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक नाही, अशा कागदपत्रांवर योग्य मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महापालिकेशी संबंधित टीडीआर, विकास कामांची कंत्राटे, विकसन करार, हस्तांतरण करार, भाडेपट्टा आदींवरील योग्य मुद्रांक शुल्क शासकीय जमा लेखांकन यंत्रणेमार्फत राज्य सरकारकडे भरणे अपेक्षित आहे. मात्र मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या विविध विभागांशी संबंधित कागदपत्रांचे मुद्रांक शुल्क न भरल्याने सरकारच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याच्या तक्रारी मिरा-भाईंदरमधील रहिवासी अजय धोका आणि अमोल रकवी यांनी महसूल विभागाकडे केल्या होत्या. या तक्रारींनुसार शासन स्तरावरून एका विशेष तपासणी पथकाची स्थापना करण्यात आली.

या पथकात नोंदणी उप महानिरीक्षक, सह जिल्हा निबंधक, सहायक नगररचनाकार, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, सह दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ व वरिष्ठ लिपिक यांचा समावेश आहे. या पथकाला महापालिकेच्या कार्यालयांतील नोंदवह्या, अभिलेख, कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत.

१५ मार्चपर्यंत मुदत
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक निरीक्षक यांनी या पथकाकडून करण्यात आलेल्या तपासणीचा अहवाल अभिप्रायासह दर सोमवारी राज्य सरकारला सादर करायचा आहे. या पथकाला १५ मार्च ही मुदत देण्यात आली असली तरी आवश्यकता भासल्यास त्याची मुदत शासन मान्यतेने वाढवून देण्यात येणार आहे.