- अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावरील बनावट आणि खोटे मजकूर ओळखण्यासाठी सुधारित माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांतर्गत तथ्य तपासणी युनिट (एफसीयू) स्थापन करण्यावर अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ११) नकार दिला. फॅक्ट-चेकिंग युनिट स्थापन केल्यास कोणतीही गंभीर हानी होणार नाही, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला हास्यकलाकार कुणाल कामरा याच्यासह एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, द असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझीन आणि न्यूज ब्रॉडकास्ट व डिजिटल असोसिएशन या संघटनांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुधारित नियमांना विरोध दर्शवत सुधारित नियमांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून सरकारला रोखावे, तसे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. या प्रकरणावर युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या महिन्यात न्या. गौतम पटेल आणि न्या. निला गोखले यांच्या खंडपीठाने भिन्न मत नोंदवली होती. त्यामुळे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी ते प्रकरण न्या. अतुल चांदूरकर यांच्याकडे सुनावणीसाठी पाठवले. या प्रकरणी न्यायालयाने फॅक्ट-चेकिंग युनिट स्थापन केल्यास कोणतीही गंभीर हानी होणार नाही, असे स्पष्ट करत एफसीयू स्थापन करण्यावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.