सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः मुंबईतील सिमेंट रस्त्याचे काम रखडवणाऱ्या कंत्राटदाराची सुरक्षा अनामत, तसेच बँक गॅरंटीची रक्कम कंत्राट किमतीच्या तुलनेत कमी असली तरी ६४.६० कोटींची रक्कम लवकरच वसूल करण्‍यात येणार असल्याचे संकेत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे ‘मे. रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ला लवकरच पालिकेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी शक्यता आहे.
मुंबईतील रस्ते येत्या दोन वर्षांत खड्डेमुक्त करण्यासाठी सिमेंट क्राँकीटचे रस्ते करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर तातडीने सहा हजार कोटींच्या निविदा मागवल्या आणि जानेवारी २०२३ मध्ये शहर व दोन्ही उपनगरांतील रस्ते सिमेंट क्राँकीटचे करण्याची वर्क ऑर्डर दिली. पूर्व व पश्चिम उपनगरांतील सिमेंट क्राँकीटच्या रस्ते कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, शहरातील रस्ते सिमेंट क्राँकीटचे करण्याच्या कामाकडे कंत्राटदाराने पाठ फिरवली. पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला ६४.६९ लाखांचा दंड ठोठावत कंत्राट रद्द केले. एक महिन्यात दंडाची रक्कम भरण्याची मुदत दिली. मात्र, कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने दंडाची रक्कम ही वसूल करू नये, असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला भरावी लागणार असल्याने पालिकेने दंडाची रक्कम त्वरित वसूल करावी, असे भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.