सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : कनिष्ठ न्यायालयांत मनुष्यबळाअभावी न्यायदानाची प्रक्रिया रखडल्याने सर्वसामान्यांना फटका बसत आहे. त्यामुळे रिक्त पदे कधी भरणार, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या खटल्यांची संख्या पाहता जिल्हा तसेच दिवाणी न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची तसेच पुरेशी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जनहित याचिकेतून वैजनाथ वाजे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच उच्च न्यायालय प्रशासनाने २०१८ साली न्यायाधीशांच्या भरतीबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र, गेल्या चार वर्षांत त्याला मंजुरी दिली गेली नसल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी राज्य सरकारचे मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांच्यासह कायदा आणि विधी खात्याचे प्रधान सचिव नीरज धोटे यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (ता. २९) सुनावणी झाली. यावेळी राज्यात १३८ जलदगती पोक्सो न्यायालये सुरू करण्यास निधी मंजूर केल्याचे सांगितले होते. त्यावर नवीन न्यायालयांत पायाभूत सुविधांबाबत टोलवाटोलवी न करण्याची तंबी खंडपीठाने सरकारला दिली होती. त्या अनुषंगाने सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडली. तर जलदगती न्यायालयांसाठी राज्य व केंद्र सरकारने जीआरनुसार निधी मंजूर केला आहे. या न्यायालयांसाठी योग्य जागा उच्च न्यायालय प्रशासनच ठरवू शकते, असे ॲड. काकडे यांनी सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालय प्रशासन व सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने न्यायालयांच्या जागांबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.