बजोरिया यांना न्यायालयाने सुनावले, राज्यपालनियुक्त १२ आमदारप्रकरणी खंडपीठाचे खडे बोल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी गोपीकिशन बजोरिया यांना खंडपीठाने आज खडे बोल सुनावले आहेत. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यामागे तुमचे उद्दिष्ट काय? आमदार म्हणून स्वतःची शिफारस करण्यासाठी न्यायालयाचा वापर करू नका. आजकाल उठ सूट कोणीही याचिका दाखल करतो. स्वतःच्या फायद्यासाठी न्यायालयाचा असा वापर करू नका, अशा शब्दांत खंडपीठाने सुनावले.

महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेसाठी १२ आमदारांच्या नावांची शिफारस तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. मात्र, कोश्यारी यांनी त्यावर वेळेत निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. तत्कालीन राज्यपालांची ही कृती राज्यघटने विरुद्ध असून नंतर नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या प्रक्रियेत शिंदे सरकारने खोडा घातल्याचा दावा करत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर आज (ता. ३०) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी शिंदे गटाचे बजोरिया यांनी हस्तक्षेप अर्ज केला. त्यावर खंडपीठाने त्यांना फटकारले. तुम्ही कोणत्या तरतुदींच्या आधारे आमदार म्हणून स्वतःची शिफारस करण्याची अपेक्षा व्यक्त करताय? राजकीय फायद्यासाठी न्यायालयाचा वापर करू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने बजोरिया यांना सुनावले. याचिकाकर्त्यांनीदेखील बजोरिया यांच्या अर्जावर आक्षेप घेत तो फेटाळून लावण्याची विनंती खंडपीठाला केली, मात्र न्यायालयाने याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगत सुनावणी जूनपर्यंत तहकूब केली.