सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पुनर्विकास प्रकल्पातून माफक दरात मालकी तत्त्वावर हक्काचे घर मिळावे, म्हणून वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. यावर सरकारकडून केवळ सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सांगून वेळ मारून नेली जात आहे. त्यामुळे येथील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी असून त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे गव्हर्नमेंट क्वाटर्स रेसिडेंट्स असोसिएशनकडून सांगण्यात आले.
शासकीय वसाहतीमध्ये गेल्या २५-३० वर्षांपासून अधिकारी- कर्मचारी वास्तव्याला आहेत. त्यामुळे या वसाहतीच्या पुनर्विकासात हक्काचे घर दिले जावे, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकार मात्र त्याबाबत ठोस निर्णय घेत नाही. गिरणी कामगारांना, बीडीडी चाळकऱ्यांना, सफाई कामगारांना, इतर ठिकाणच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार सवलतीच्या दरात घर उपलब्ध करून देत आहे. मात्र, वांद्रे वसाहतीमधील कामगारांना घरे देण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही. त्या पार्श्वभूमीवर वसाहतीमधील रहिवाशांची बैठक झाली. त्यामध्ये लोकसभा निवडणूक मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे.