सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : पुण्यातील आरक्षित भूखंडाचा वापर ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट मशीन ठेवण्यासाठी करण्यात येणार असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. लोकशाहीसाठी निवडणुका घेणे हे महत्त्वाचे काम आहे; मात्र त्यासाठी कायदा पायदळी तुडवून चालणार नाही, असे मत नोंदवत खंडपीठाने याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
पुण्याच्या रावेत येथील मेट्रो इको पार्कचा वापर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीन ठेवण्याकरिता करण्यात येणार आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात रहिवासी प्रशांत राऊळ यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर (ता. ९) सुनावणी घेण्यात आली. राऊळ यांच्या वतीने अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी बाजू मांडताना नागरिकांसाठी मनोरंजनासाठी ही जागा म्हणून राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली; तर पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या नुकसानभरपाईचा भाग म्हणून तेथे सुमारे ६०० झाडे लावण्यात आली आहेत; पण फेब्रुवारीमध्ये या खुल्या जागेचा वापर (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या मालकीचे भूखंड) गोदाम बांधण्यासाठी करण्याचे पत्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले होते. सरकारी कामांसाठी आरक्षित भूखंडांवर बांधकाम सुरू झाले आहे. तसेच राखीव भूखंडावर सरकारी प्रयोजनासाठी गोदाम बांधले जात असून आरक्षित असलेल्या भूखंडावर कोणतेही बांधकाम अथवा कोणतेही झाड तोडणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जूनला होणार आहे.
--------------------------
न्यायालय काय म्हणाले?
- कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय भूखंड ताब्यात कसा घेतला?
- नागरिकांसाठी मोकळी जागा सोडायची की काँक्रीटचे जंगल उभारायचे?
- तुमच्या या कृतीमुळे लोकांमध्ये चुकीचा संदेश.