सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वाधिक मतदान होते. हे लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांनी झोपडपट्ट्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यानुसार मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या उमेदवारांनी प्रचाराचा भर झोपडपट्ट्यांवर दिला आहे. तेथील समस्या जैसे थे असल्याने उमेदवारांना स्थानिकांच्या या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.
मुंबईतील सहा मतदारसंघात लहान-मोठ्या झोपडपट्ट्या आहे. त्या त्या मतदारसंघांत या झोपडपट्ट्यांमधून होणारे मतदान निकालावर प्रभाव टाकणारे ठरत असते. मुंबईत या झोडपडपट्ट्यांची पॉकेट्स आपल्या ताब्यात राहाव्यात, यासाठी राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. दक्षिण मध्य मुंबईतील धारावी हे सर्वात मोठे मतांचे पॉकेट आहे. धारावी जगात ओळखली जाते. धारावीतील एकूण लोकसंख्या सुमारे दहा लाख आहे, त्यामुळे या विभागाकडे महाविकास आघाडीचे उमेदवार अनिल देसाई आणि महायुतीचे उमेदवार राहुल शेवाळे यांनी प्रचारावर भर दिला आहे. या मतदारसंघातील निकालावर धारावीतील मतदान मोठा परिणाम करणारे ठरणार आहे.
मानखुर्द, घाटकोपर, सायन-कोळीवाडा, वरळी-बीडीडी चाळी, मालवणी, दहिसर गणपत पाटील नगर, भांडुप, घाटकोपर, कुर्ला, विक्रोळी, ॲन्टॉप हिल, गोवंडी, बोरिवली, कांदिवली, मालाड, वरळी, शिवाजी नगर या भागात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांचा निकाल यावेळी परिणामकारक ठरणार आहे. या भागात आता निवडणुकीचे वातावरण दिसू लागले आहे. सध्या सर्व पक्षांच्या उमेदवारांकडून या भागात प्रचाराचा जोर वाढवण्यात आला आहे.

….
गाठीभेटी आणि बैठकांचे सत्र सुरू
सर्वच झोपडपट्ट्यांमध्ये राजकीय पक्षांचा जोरदार प्रचार सुरू झाला असून येथील स्थानिक मंडळे, स्थानिक संस्था, तरुणांचे गट, ज्येष्ठ नागरिक गट, विविध समाज घटक यांच्या गाठीभेटी राजकीय पक्षांचे उमेदवार तसेच त्यांचे कार्यकर्ते यांनी सुरू केल्या आहेत. त्यांच्या बैठकांना आता वेग आला आहे. त्यांच्या मागण्याही राजकीय पक्ष पूर्ण करू लागले आहेत.

मतांची टक्केवारी वाढणार का?
झोपडपट्ट्यांवर अधिकाधिक प्रचाराचा राजकीय पक्षांचा भर असून येथे मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षाचा आहे. झोपडपट्ट्यांतून मोठ्या प्रमाणात मतदान होण्याची शक्यता आहे.

फक्त आश्वासने
झोपडपट्ट्यांमधील प्रश्न तसेच आहेत. पाणी, पायाभूत सुविधा, आरोग्याच्या सुविधा, शिक्षण, शौचालये, स्वच्छता या प्रश्नांना उमेदवारांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, हे प्रश्न सोडविण्याची फक्त आश्वासने उमेदवारांकडून दिली जात असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.