सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : अटक ही एक गंभीर बाब असून केवळ गुन्हा घडल्याच्या आरोपावरून एखाद्याला अटक करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा अंतरिम जामीन मंजूर केला.
‘ओम साई नित्यानंद मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीने सीजीएसटी कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून महेश गाला यांना केंद्रीय जीएसटी विभागाकडून चौकशीसाठी १३ मार्च २०२१ मध्ये बोलावण्यात आले. १४ मार्चला त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला व अटक करण्यात आली. तसेच १५ मार्च रोजी त्यांना दंडाधिकारी न्यायालयात सादर करण्यात आले. आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने अटक करण्यात आली आहे. या विरोधात महेश गाला यांनी ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की, दंडाधिकाऱ्यांसमोर गाला यांना सादर करण्यास विलंब झाला होता, याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय अधिकारी देऊ शकले नाहीत. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, या प्रकरणाशी संबंधित जीएसटी रिटर्नची कागदपत्रे ताब्यात घेण्यासाठी थोडा विलंब झाला. या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला सुनावले आणि गाला यांची २५ हजारांच्या जात मुचलक्यावर सहा आठवड्यांसाठी सुटका केली.