कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने राज्यभरात दोन कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट प्रिपेड मीटर लावण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने तीव्र विरोध केला आहे. योजना आणण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाबरोबर कोणतीही चर्चा न करता व्यवस्थापनाने स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, अकोला, अमरावती या चार विभागात ५२,०६,९८२ मीटर लावण्याची निविदा अनुक्रमे मे. मॅटिकर्ता व मे. जिनस कंपनीला काढण्यात आली आहे. ठेका मिळाल्याने या खासगी कंपन्या मोहल्ला, विभाग, ग्राहकाचे मीटरचे स्थान, फिडर इत्यादी माहितीसाठी सर्व्हे सुरू करण्याच्या बेतात आहेत. त्यात महावितरणमधील कर्मचाऱ्यांनी या खासगी कंत्राटदारांना कोणतेही सहकार्य करू नये, ते काम करण्याची महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी नाही, असे आवाहन वर्कर्स फेडरेशनने केले आहे.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर हा वीज उद्योगात खासगीकरणाची वाटचाल करणारा निर्णय असल्याचे वर्कर्स फेडरेशनचे म्हणणे आहे. महावितरण कंपनीच्या स्वतःच्या मालकीचे सध्या असलेले अडीच कोटी स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे भंगार होणार असून त्याचा आर्थिक फटका महावितरणला बसणार आहे. तो आर्थिक बोजा वीज दरवाढीत ग्राहकांवर बसवला जाणार आहे. स्मार्ट मीटर योजना व सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत ४० टक्के रक्कम महाराष्ट्रात महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभारावी लागणार आहे. त्यावरील व्याजाचा बोजाही महावितरणला सोसावा लागणार आहे. हे १६ हजार कोटीचे मुद्दल व त्यावरील व्याजाचा बोजा महावितरणच्या २०२४ मध्ये होणाऱ्या खर्च खात्यात वर्ग झाल्याने ही सर्व १६००० कोटी व व्याजाची रक्कम वीज दरवाढीच्या २०२४ च्या प्रस्तावात वीज ग्राहकांच्या बिलामधून वीज दर वाढीद्वारे वसूल करण्यात येणार आहे, असा आरोप फेडरेशनने केला आहे. तसेच यामुळे वीस हजार कर्मचारी बेरोजगार होणार असल्याचाही आरोप केला आहे.