''पाणीपुरी''मुळे कर्करोगाचा धोका?
कर्नाटकात २२ टक्के नमुने दूषित, महाराष्ट्रातही तपासाची मागणी

भाग्यश्री भुवड, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : कॉटन कँडी, कोबी मंच्युरियन आणि कबाबनंतर आता लोकप्रिय स्ट्रीट फूड पाणीपुरीमुळेही कर्करोग होण्याची शक्यता असल्याचे आढळून आले आहे. अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता विभागाला त्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांमध्ये विशेषत: सॉस आणि गोड करी पावडरमध्ये कार्सिनोजेनिक पदार्थ असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
कर्नाटकमध्ये जमा करण्यात आलेल्या सुमारे ४०० नमुन्यांपैकी २२ टक्के नमुने दूषित आढळल्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातही एफडीएकडून पाणीपुरीची चाचणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबईत पाच हजारांहून अधिक पाणीपुरी विक्रेते असल्याची माहिती समोर आली असून महाराष्ट्रात २२ हजार पाणीपुरी विक्रेते असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
बंगळुरमधील ४९ ठिकाणांसह कर्नाटकातील विविध ठिकाणांहून पाणीपुरीचे नमुने गोळा केले होते. त्यातील काही पदार्थांमध्ये आरोग्यासाठी हानिकारक घटक असल्याचे समोर आले. अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यभरात गोळा केलेल्या ४०० हून अधिक नमुन्यांपैकी २२ टक्के नमुने असुरक्षित आणि निकृष्ट दर्जाचे होते, तर चार ते पाच कर्करोगासंबंधित सन सेट यलो, ब्रिलियंट ब्लू, टेट्रा जान आणि इतर कार्सिनोजेनिक रसायनांचा वापर केल्याचे उघड झाले आहे.

संभाव्य बंदी
सध्या काही चाचण्यांचे निकाल बाकी असून ते प्राप्त झाल्यानंतर या हानिकारक पदार्थांवर संभाव्य बंदी घालण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी एक बैठक आयोजित केली जाणार आहे.

हे आजार होऊ शकतात -
अशा पाणीपुरीचे पाच ते सात वर्षे नियमित सेवन केल्यास अल्सर आणि कर्करोगासह गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी या हानिकारक पदार्थांवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबत आरोग्यमंत्री आणि विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याबरोबरही चर्चा होणार आहे. या कृत्रिम रंगांमुळे पोट बिघडणे, हृदयाच्या समस्याही उद्भवू शकतात, तसेच ऑटोइम्यून नावाचा आजारही होऊ शकतो.
.....
सर्व अन्न व औषध परवानाधारक संघटनेचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितले की, सध्या पावसाळा आहे. या ऋतूमध्ये लोक विशेषत: महिला पाणीपुरीचे जास्त सेवन करतात. पावसाळ्यात जिवाणू आणि विषाणूजन्य संसर्गाचा धोका जास्त असतो. अशा वेळी पाणीपुरीची तपासणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील एफडीएची आहे.