जव्हार, ता. ३ (बातमीदार) : तालुक्यातील दुर्गम भागात येथील आदिवासी बांधव हा मोफत शिक्षणातून प्रगती साधत आहे. राज्य सरकारचे आरटीईबाबतचे नवे धोरण येथील कमकुवत आर्थिक परिस्थिती असलेल्या नागरिकांना मारक ठरत आहे. यंदा शाळा सुरू होऊन पंधरवडा उलटला, तरीही आरटीईचे काही ठरेना. न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानीची भीती पालकांना वाटत आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी आरटीई प्रवेशांतर्गत नोंदणी केलेल्या शाळांमध्ये २५ टक्के कोटा राखीव ठेवण्यात येतो. त्यामुळे जव्हार तालुक्यातील आदिवासी पालक आरटीईतून पाल्याचा प्रवेश व्हावा, या प्रतीक्षेमध्ये असतात. दरवर्षी आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया आतापर्यंत अर्धी झालेली असते. यंदा जुलै महिना उजाडला तरी पालकांना कोणतीही सूचना किंवा माहिती मिळत नाही. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत प्रवेश नाकारणे, तर कधी सरकारकडून प्रवेशप्रक्रियेत बदल होणे. त्यात आता शाळा सुरू होऊनही प्रवेशाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे यंदा आरटीई प्रवेशाच्या अडथळ्यांचा टप्पा काही संपत नाही. राज्य सरकारच्या आरटीई शिक्षण कायद्यांतर्गत अनेक वर्षांपासून जव्हारसारख्या दुर्गम भागातील मुले खासगी इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेत आहेत. यंदा मात्र माशी कुठे शिंकली कळत नाही. हे सरकार सामान्यांचे असताना गरीब विद्यार्थ्यांना या सुधारित शिक्षण पद्धतीने शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. यात आरटीई प्रवेशाबाबत होणाऱ्या दिरंगाईमुळे पालक हैराण झाले आहेत. याबाबतचा निर्णय लवकर व्हावा, अशी अपेक्षा पालक व्यक्त करत आहेत.

प्रवेश प्रक्रियेची वाट
आरटीई प्रवेशप्रक्रिया न्यायालयाच्या सुनावणीमुळे लांबणीवर पडली आहे. अनेक विद्यार्थी आरटीई प्रवेशामुळे शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. अर्जदार विद्यार्थी घरीच असल्याने त्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेशही घेता येत नाही. आज निकाल लागेल, उद्या लागेल या आशेवर अनेक पालक आहेत.