‘आरे’मध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम
सरकारचे सर्वेक्षण रेंगाळले; कारवाईलाही ब्रेक

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : गोरेगाव येथील आरे परिसर आणि फिल्म सिटीच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. या बांधकामप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या समितीकडून अद्याप अहवालच सादर झालेला नाही. यामुळे बेकायदा बांधकामांवरील सरकारी कारवाई रखडल्याचे उघड झाले आहे.

सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात आरे परिसरातील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आमदार सचिन अहिर, भाई जगताप, डॉ. प्रज्ञा सातव आदींनी याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करून स्पष्टीकरण मागितले होते. सांस्कृतिकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर देताना म्हटले आहे की, आरे परिसरातील बांधकामाप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. मात्र, आरे कॉलनीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी समितीने अहवाल सादर केलेला नाही. अहवाल मिळाल्यानंतर त्यातील शिफारसींनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.

सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी याबाबत उत्तर देताना सांगितले की, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव येथील सुमारे ५२१ एकर जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. या जमिनीवर चित्रपटसृष्टीच्या विकासाच्या दृष्टीने कामकाज सुरू आहे. महामंडळाची जागा गैरकृत्यासाठी वापरत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर या जागेत उभी असलेली पत्र्याची शेड पाडण्याचे काम हाती घेण्यात आले. महामंडळाच्या कामकाजात महामंडळाचे कर्मचारी किसन भगत यांनी अडथळा निर्माण केल्यामुळे गोविंद कवळे, सुरक्षारक्षक, महाराष्ट्र सुरक्षा दल यांनी आरे पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. किसन भगत हे महामंडळाच्या सेवेत आहेत. महामंडळाच्या स्थावर मालमत्तेचे नुकसान करून महामंडळाच्या सुरक्षेत अडथळा आणत असल्यामुळे व त्यांची वर्तणूक ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील (एक), (तीन)चा भंग करणारी असल्याने किसन भगत यांना महामंडळाच्या सेवेतून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये निलंबित करण्यात आलेले आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू आहे, असेही त्यांनी पुढे म्हटले.