दलालांच्या मदतीने भूखंड विक्री
गणेश नाईकांचा सिडको, एमआयडीसीवर आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३ ः नवी मुंबईतील जनतेला विविध नागरी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सिडको आणि एमआयडीसीतर्फे भूखंड येणे बाकी आहेत. असे असतानाही सिडको आणि एमआयडीसीचे अधिकारी दलालांच्या मदतीने भूखंड विक्री करत असल्याचा धक्कादायक आरोप ऐरोलीचे भाजप आमदार गणेश नाईक यांनी केला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधीवर बोलताना नाईक यांनी प्रशासनावर आक्रमक होत आरोप करीत भूखंड विक्रीवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली, तसेच यूडीसीपीआरप्रमाणे वाढीव एफएसआय देताना नवी मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येकरिता पाणी आणि रस्त्यांचे नियोजन केले आहे का, असा सवाल करत सरकारला घरचा आहेर दिला.
नाईकांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी नवी मुंबई महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय घेईल, अशी ग्वाही दिली. नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी सिडकोने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात ५० नवीन पैसे प्रति स्क्वेअर मीटरने विकत घेतल्या; परंतु या ठिकाणी मैदाने, बगिचे, रुग्णालये, शाळा अशा अनेक सोयीसुविधा पुरविल्या नाहीत. १९९५ मध्ये स्थानिक प्राधिकरण म्हणून नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाली, मात्र ३० वर्षे पूर्ण होत आली तरी अद्याप महापालिकेचा शहरी विकास आराखडा मंजूर झालेला नाही. शासनाकडे तो अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. या विकास आराखड्यामध्ये जनतेच्या नागरी सोयीसुविधांसाठी महापालिकेने भूखंडांवर आरक्षणे टाकली आहेत, मात्र हे भूखंड विकण्याचा सपाटा सिडको प्रशासनाने लावला आहे. एमआयडीसी प्रशासनानेदेखील महापालिकेला दिलेल्या सुविधा भूखंडाची विक्री केली आहे. आदी प्रश्नांचा नाईकांनी सभागृहात भडिमार केला.
...
मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
नाईक यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत यासंदर्भात १ जून २०२३ रोजी वरिष्ठ शासकीय स्तरावर बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये एकूण २० मागण्या लोकनेते आमदार नाईक यांनी केल्या होत्या. या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी नगर विकास आणि सिडको महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देत महापालिकेला देय सुविधा भूखंडांबाबत बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा तोपर्यंत या सुविधा भूखंडांची विक्री करू नये, असे आदेश देत भूखंड विक्रीला स्थगिती दिली होती. या बैठकीला एक वर्ष होऊनदेखील याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
...
उद्योग मंत्र्यांची ग्वाही
गणेश नाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर उत्तर दिले. नवी मुंबईमध्ये ११० स्क्वेअर किलोमीटर भूभागावर सिडकोचे नियंत्रण होते. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर ४० स्क्वेअर किलोमीटरची जागा महापालिकेला देण्यात आली. या ४० स्क्वेअर किलोमीटर जागेवरील आणि सिडकोकडून महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या सुविधा भूखंडाची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.