संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : काही महिन्यांपूर्वी शासकीय कागदपत्रात आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले, मात्र विधिमंडळ कामकाजात सभासदांच्या आईच्या नावाचा उल्लेख होताना दिसत नाही. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेच्या गाजावाजामुळे बहिणीच्या कौतुकात विधिमंडळ कामकाजात आईचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात विधिमंडळाच्या सचिवांसोबत संपर्क साधला, मात्र तो होऊ शकला नाही.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेची संपूर्ण राज्यात चर्चा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी नोंदणीसाठी झुंबड उडाली आहे. असे असताना मार्चमध्ये चौथ्या महिला धोरणात राज्य सरकारने सर्वच प्रकारच्या अधिकृत कागदपत्रे, तसेच नावात आईचे नाव लावण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर मंत्रालयातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह बहुतांश मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या दालनातील पाट्यांवर वडिलांसोबत आईचे नावही झळकले. शिवाय कागदपत्रे आणि कामकाजात या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे, पण विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. कारण कामकाज पत्रिकेत सदस्यांच्या नावात आईचा उल्लेख अजूनही झालेला नाही. काही तांत्रिक बाबी राहिल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
-------------------------
कामकाजांच्या नोंदीत उल्लेख गरजेचा
- पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न आदी कामकाजांच्या नोंदीत अजूनही सदस्यांच्या नावांचा उल्लेख आहे. दोन्ही सभागृहात कामकाज सुरू असताना आईच्या नावाचा कुठेही उल्लेख केला जात नाही. एकाही कागदावर सदस्यांच्या नावात आईचे नाव जोडलेले नाही.
- दुसरीकडे सभागृहात प्रत्यक्ष कामकाज सुरू असताना करण्यात येत असलेल्या प्रसारणात मंत्री, सदस्यांच्या नावासह वडिलांच्या नावाचा उल्लेख केला जात आहे. यात विधानसभेच्या थेट प्रसारणात वडिलांचा उल्लेख प्रकर्षाने दिसून येतो, मात्र त्यातही आईच्या नावाचा उल्लेख होत नाही.