सरकारी यंत्रणादेखील एसआरए योजनेत येणार
देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

मुंबई, ता. ६ : एसआरए योजनांसाठी खासगी विकसकांबरोबरच म्हाडा, सिडको, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आदी सरकारी यंत्रणांनीदेखील पुढे यावे, असा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. ५) विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत भाई गिरकर यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी चर्चेत सहभागी होत भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की, उपमुख्यमंत्र्यांनी थकलेली भाडी देण्यासंदर्भात भूमिका घेतल्यानंतर मुंबईत बऱ्याच ठिकाणी सर्वसामान्य रहिवाशांची भाड्याची रक्कम होती ती काही अंशी मिळत आहे; परंतु बहुतांशी ठिकाणी बिल्डर भाडी देत नाहीत, त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने लोक अस्वस्थ आहेत. काहींना भाडे नाही म्हणून घरमालक घरातून बाहेर काढत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे आदेशाची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

किचकट अटी-शर्ती कमी कराव्यात

मृत सदनिकाधारकांच्या वारसांना अर्ज करण्यासाठी किचकट अटी-शर्ती आहेत, त्यामुळे या वारसांना त्रास होत असल्याचे प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. त्यावर उत्तर देताना गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, वारसा हक्क असलेल्यांनी वारसा प्रमाणपत्र दिले तर विभाग तत्काळ ते दाखल करून घेतो. तसेच, ४५ दिवसांत ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, यासाठी पुढील महिन्याभरात ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू होत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.