लहान प्रकल्‍पांची
‘रेरा’वरच जबाबदारी
- मुंबई ग्राहक पंचायतचा दावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : राज्यातील केवळ मोठ्या आणि नोंदणीकृत गृहनिर्माण प्रकल्पांवरच नाही, तर इतरही लहान गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या कामावर वाॅच ठेवण्याची जबाबदारी महारेरा प्राधिकरणाची आहे. या प्रकल्पात घर घेतलेल्या एखाद्या ग्राहकाला काही समस्या निर्माण झाल्‍यास ‘महारेरा’नेच विकासकावर कारवाई करायला हवी. ती त्यांची जबाबदारी असल्याचा दावा मुंबई ग्राहक पंचायतने केला आहे. लहान प्रकल्पांना रेरा नोंदणीच्या अटीतून वगळले असले तरी कायद्यातून वगळलेले नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
‘महारेरा’कडे ज्या गृहप्रकल्पांची नोंदणी झाली नसेल त्या गृहप्रकल्पांना ‘मोफा’ कायदा लागू असेल, असे स्पष्टीकरण करणारी दुरुस्ती राज्य सरकारतर्फे करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा मसुदा वाचल्यावर ही दुरुस्ती महाराष्ट्र शासनाच्या रेरा कायद्याच्या व्याप्तीबद्दल असलेल्या गैरसमजावर आधारित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा गैरसमजावर आधारलेली दुरुस्ती पूर्णतः अनावश्यक आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतचे मत आहे.
‘रेरा’ कायदा हा फक्त ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडांच्या किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या गृहप्रकल्पांनाच लागू आहे, हा गैरसमज असून ‘रेरा’ कायद्यात अशा प्रकारे कोणताही उल्लेख आढळून येत नाही.‌ ‘रेरा’कडे नोंदणी केल्याशिवाय त्या प्रकल्पातील सदनिकांची जाहिरात, विक्री, पणन करता येणार नाही, असे बंधन आहे, मात्र ज्या पुनर्विकास प्रकल्पात विक्री करण्यासाठी सदनिका नसतील आणि भूखंड ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी असेल किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका नसलेले गृहप्रकल्प ‘रेरा’ प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक नाही, मात्र त्याला ‘रेरा’ कायद्यातील तरतुदी लागू असल्याचा दावा मुंबई ग्राहक पंचायतने केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
‘रेरा’ प्राधिकरणाने केवळ नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांबाबतच्या तक्रारींची दखल न घेता लहान प्रकल्पांच्या तक्रारींची दखल घेणे आवश्यक आहे, परंतु प्राधिकरण अशी भूमिका घेत नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतने म्हटले आहे. याबाबत ग्राहक पंचायत लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे.