सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : गोरेगाव पश्चिमेतील बेकायदा गाळ्यांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार खंडपीठाने बेकायदा गाळे जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेणे हे पालिकेचे कर्तव्य असून पालिकेने अशा बेकायदेशीर बांधकामांना चालना देणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
गोरेगाव, पहाडी व्हिलेज येथे राम निवास व दुबे भवन या दोन इमारती होत्या. त्या इमारती धोकादायक झाल्याने रहिवाशांना पालिकेने नोटीस बजावत ती रिकामी करण्यास सांगितले. २०१८ साली या दोन्ही इमारती पाडण्यात आल्या. त्यानंतर जमीनमालकाने त्या जागेवर तात्पुरते शेड बांधून ती जागा दुकानदारांना दिली. या प्रकरणी इमारतीतील मूळ रहिवाशांनी पालिकेकडे दाद मागितली. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याने रहिवाशांनी अॅड. मोना व्यास यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. महेश सोनक आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने बेकायदेशीर बांधकाम तातडीने जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. त्यावर हे बांधकाम तीन आठवड्यांत हटवण्यात येईल, अशी हमी देण्यात आली आहे. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी १८ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
-----------------------------------
...तर पालिकेने कारवाई करावी
तीन आठवड्यांत जमीनमालकाने बांधकाम हटवले नाही तर पालिकेने त्यावर कारवाई करावी, असे आदेश न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. सुनावणीवेळी पालिकेच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अॅड. स्मिता तोंडवळकर यांनीदेखील तशी हमी न्यायालयाला दिली.