वीजबिलातील सवलतीचा
निर्णय सरकारच्या अखत्यारीत
वीज वितरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची माहिती
मुंबई, ता. ११ ः ३०० युनिटपर्यंत ग्राहकांना निःशुल्क वीज देणे, तसेच अन्य ग्राहकांना वीजबिलात सवलत देण्याचे अधिकार केवळ सरकारच्या हाती आहेत. ते स्वातंत्र्य खासगी वीज वितरण कंपनीला वा अगदी सरकारी वीज कंपनीलाही नाही, असे वीज वितरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबईत वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात दरवाढीबाबत आंदोलने केली जातात. त्यासंदर्भात जाणकारांनी वरील माहिती दिली. वीज वितरण कंपन्यांचा विचार केल्यास सरकारने वीजग्राहकांना अशी सवलत दिल्यास वीज वितरण कंपन्यांना ते फायदेशीर ठरू शकते. पहिली गोष्ट म्हणजे वीजबिल वसुलीचा कंपन्यांवरील भार कमी होईल. त्यामुळे कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांना दर्जेदार व अखंड वीजपुरवठा करणे, तसेच वीजपुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल, असे सांगितले जाते.
---
कंपन्या व ग्राहकांनाही फायदा
- राज्य सरकारने अनुदान देण्याचा उपक्रम राबविल्यास ग्राहकांना आर्थिक दिलासा मिळेल. त्यामुळे वीजग्राहक व वीज कंपन्यांमधील संबंधही सुधारतील.
- परिणामी वीज कंपन्यांना अधिक सहकार्य करणारा वीजग्राहक मिळेल. त्यामुळे वीज कंपन्यांचे कामकाज व कार्यक्षमताही सुधारेल. थोडक्यात वीजबिलमाफी वा वीजबिलात सवलत हा निर्णय राज्य सरकारवर अवलंबून आहे.
- सरकारच्या अशा निर्णयाचे वीज कंपन्या स्वागतच करतील. कारण त्यामुळे त्यांचे कामकाज सुरळीत चालेल आणि ग्राहकांशी त्यांचे संबंध सुधारतील. त्यामुळे वीज कंपन्या आणि ग्राहक अशा दोघांनाही फायदा होईल, असे तज्ज्ञ सांगतात.