मराठी शाळांचा मुद्दा दुर्लक्षित
महाविकास आघाडी व्यतिरिक्‍त सर्वच पक्षांची अनास्था
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार संपत आलेला असताना महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्याचा अपवाद वगळता मराठी माध्यमांच्या शाळा, मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर त्यासाठीच्या निधी आदी उपाययोजनांकडे बहुतांश राजकीय पक्ष संघटनांचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यातही वंचित बहुजन आघाडीने मराठी शाळांचा विषय घेतला असला तरी इतर पक्षांनी मात्र शाळांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले असल्याने त्यावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली राज्यातील मराठी माध्यमाच्या सुमारे १४ हजार शाळा समूह शाळा करण्याच्या नावाखाली बंद केल्या जात आहेत. त्‍यामुळे मोठ्या संख्येने शाळाबाह्य मुले होणार असून शिक्षकही मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ठरतील. त्‍यानुसार, राजकीय पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीत आपल्या प्रचाराचे मुद्दे समोर आणायला हवेत, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
ज्येष्ठ विचावरवंत श्रीपाद भालचंद्र जोशी म्हणाले, आम्ही वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत तीनही पक्षांच्या महाविकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यात सुमारे २५ अभिवचने दिली असून त्यातील १७ अभिवचने ही मराठी संबंधित विषयांवरील आहेत. ही अतिशय आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे. मराठीविषयक अभिवचने न देणाऱ्यांना मत देऊ नये, असे आवाहन आम्ही केले होते. त्याची दखल घेत २०१९ ची विधानसभा निवडणूक, २०२४ लोकसभा निवडणूक, तसेच आताच्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात हे मुद्दे घेतले असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात, मराठी शाळांबाबत श्वेतपत्रिका काढणे, सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढ, मायमराठीची प्रतिष्ठा उंचवणारी व्यापक धोरणे आखणे, महाराष्ट्रासाठी नवे शैक्षणिक धोरण, मराठीचे अभ्यासक्रम, तज्ज्ञांच्या राज्य सल्लागार मंडळाची स्थापना, अभ्यासक्रमात संविधान शिक्षण, प्रत्येक गावात पुस्तक विक्री गाळे, ग्रामपंचायत तिथे पुस्तकांचे दुकान, जिल्हा ठिकाणी मराठी पुस्तकांची दुकाने, मराठीचे अर्थकारण बळकट करणे, ग्रंथ खरेदीत पारदर्शकता, पुस्तकावरील जीएसटी रद्द करण्याचे प्रयत्न, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील मराठी साहित्य संमेलनांना भरीव अनुदान, ग्रंथालयांचे अनुदान तिप्पट करणे, मराठी अस्मिता टॅब, बोलींची अभ्यास केंद्रे, मराठी माहितीपटाला अनुदान, अशी अभिवचने देण्यात आली आहेत.
मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे म्हणाले, राज्यात संकटात सापडलेल्या मराठी शाळा वाचवण्याचे अभिवचन या निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्षाने द्यायला हवे होते. ग्रामीण भागांमधील संकटात सापडलेल्‍या मराठी शाळा वाचवण्यावर सर्वांनी लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. महाविकास आघाडी वगळता इतर राजकीय संघटनांच्या जाहीरनाम्‍यात आणि निवडणूक प्रचारातही मराठी शाळा, मराठी भाषेचा विषय दुर्लक्षित राहिल्याचे शेजुळे म्हणाले.

सरकारी, अनुदानित आणि विशेषत: सर्व प्रकारच्या सरकारी शाळांची अवस्था चांगली नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी याबाबतचा मुद्दा जाहीरनाम्‍यात घेणे आवश्‍यक होते.
सुशील शेजुळे,
समन्वयक, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ