कंत्राटी कामगारांची निवडणूक आयोगाकडून दखल
मतदान करण्याचे आवाहन
ठाणे शहर, ता. १९(बातमीदार) : किमान वेतनासाठी लढा सुरू असलेल्या मनोरुग्णालयातील कंत्राटी कामगारांनी मतदानावर बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र निवडणूक आयोगाने दखल घेत या प्रकरणात मनोरुग्णालय प्रशासनाला गांभीर्याने लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यासोबतच कामगारांनी लोकशाही बळकटीसाठी त्यांचा मतदानाचा हक्क बजवावा, असे आवाहनदेखील केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत कामगारांनी लोकशाही बळकटीसाठी मतदानावरील बहिष्कार मागे घेत मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात कंत्राटी पद्धतीवर सच्छतेचे काम केले जाते. सद्यस्थितीत येते सुमारे १०० कंत्राटी कामगार आहेत. या कामगारांना समान काम समान वेतन पद्धतीनुसार पगार दिला जावा, यासाठी प्रशासनासोबत कामगारांचा लढा सुरू आहे; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत प्रशासनाने कामगारांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या आहेत. समान काम समान वेतन देणे सोडाच, परंतु किमान वेतनदेखील दिले जात नाही. याबाबत कामगारांनी नुकतेच दोन महिन्यांपूर्वी मनोरुग्णालयासमोर २८ दिवस सकाळी उपोषण केले होते. प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेतल्यानंतरही प्रशासनाने त्यांच्या शब्द पाळला नाही. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने न्याय मागूनही न्याय मिळत नसल्याने सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मजा न करण्याचा येथील कामगारांनी निर्णय घेतला होता.

१४ नोव्हेंबरला त्याबाबतचे पत्र निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. या पत्राची दखल घेत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मनोरुग्णालय प्रशासनाला कामांच्या मागण्यासंबधी गांभीर्याने लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासोबतच लोकशाहीच्या मतदान उत्सवातून कोणीही बाहेर राहता कामा नये, लोकशाही बळकटीसाठी सर्वांनी मतदान करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश देत सर्व कामगारांना मतदान प्रक्रिया सहभागी करून घेण्याची विनंती करावी करावी, असे निर्देश रुग्णालय प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार रुग्णालय प्रशासनाने सर्व कामगारांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे विनंती करतानाच आचारसंहिता संपताच तुमच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले आहे.

भारतीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेत आपणही सहभागी होऊन आपला मतदानाचा हक्क बजवावा. भारतीय घटनेमुळे आपल्याला प्राप्त अधिकाराचे रक्षण करण्यात रुग्णालय प्रशासने नेहमीच कामगारांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून अनुकूल कार्यवाही केलेली आहे. कामगारांच्या मागण्यांबावत लवकरच आचारसंहिता संपुष्टात आल्यावर शासन व रुग्णालय प्रशासनाव्दारे तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल.
-डॉ. नेताजी मुळीक, वैद्यकीय अधीक्षक

कामगार न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रशासन त्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे कामगारांनी चिडून मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मतदानाची आवश्यकता असल्याने सर्व कामगारांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार ते मतदान करणार आहेत, परंतु लोकशाही पद्धतीने त्यांच्या न्यायाची लढाई सुरूच राहणार आहे.
जगदीश खैरालिया, महासचिव, श्रमिक जनता संघ