गुन्हेगारांच्या हाती सत्ता द्यायची का?

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्मस्’ (एडीआर) संस्थेच्या अहवालानुसार यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत उतरलेल्या सुमारे चार हजार उमेदवारांपैकी तब्बल १९ टक्के उमेदवारांवर बलात्कार, महिलांवरील अत्याचार, हत्या, हत्येचा प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यांची तर २९ टक्के उमेदवारांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे. भाजपच्या सर्वाधिक ६८ टक्के उमेदवारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. राजकीय पक्षांनी या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी कशी दिली? राजकीय पक्ष मात्र अन्य कोणत्याही निकषापेक्षा जिंकण्याची शक्यता असलेल्यांना प्राधान्य देत असल्याचे यातून निदर्शनात येते. राजकीय पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी गुन्हेगारांची मदत घेताना दिसत आहेत. गुन्हेगारांच्या हाती सत्ता दिल्यावर राज्यात गुन्हेगारी वाढणार नाही का व महिला सुरक्षित राहतील का? सर्व राजकीय पक्षांना राज्यात गुन्हेगारी वाढवायची आहे का? मतदारांनी या गुन्हेगारांना मत दिल्यास त्या मतदारांचीदेखील या गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यास पाठिंबा आहे. ३८ टक्के उमेदवार करोडपती व ४७ टक्के उमेदवार पदवीधर असले तरी २९ टक्के उमेदवार गुन्हेगार असल्याने राज्याला ‘गुन्हेगारांचे राज्य’ म्हणून संबोधले जाण्याची शक्यता आहे.

- विवेक तवटे, कळवा