बेकायदा इमारत नियमितीकरणासाठी धावपळ
५८ पैकी दोन सोसायट्यांची अर्जासह कागदपत्रे सादर

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ : कल्याण-डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींप्रकरणी कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या इमारतींना नियमित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सोसायटी नियमितीकरणासाठी आता सोसायटीधारकांनी पालिकेकडे अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत सात इमारतींनी अर्ज दाखल केले आहेत. यातील दोन इमारतींनी कागदपत्रेदेखील सादर केली आहेत. सर्व बाबींची छाननी करण्यात येईल. त्यावर पुढील प्रक्रिया पार पडेल, असे नगररचना विभागाने स्पष्ट केले.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून महापालिका हद्दीत ६५ बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची बाब वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणली. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने ही बेकायदा बांधकामे तीन महिन्यांत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. केडीएमसी हद्दीतील ५८ बेकायदा बांधकामे आहेत. यातील काही इमारतींमध्ये रहिवासी राहण्यास आले आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांना इमारत रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या रहिवाशांनी महारेरा नोंदणीआधारे घरे विकत घेतली यात त्यांचा काय दोष, असे म्हणत १५ सोसायटीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईस तूर्तास स्थगिती दिली आहे. तसेच इमारतींचे बांधकाम नियमित केले जाऊ शकते किंवा नाही याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. शिवाय कायद्याच्या चौकटीत बसणारी बांधकामे नियमित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
आता सोसायटीधारकांनी पालिकेत इमारत नियमानुकूल करण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. सात इमारतींच्या रहिवाशांनी वास्तुविशारदामार्फत नगररचना विभागात इमारत नियमानुकूल करण्यासाठी अर्ज दिले आहेत. यामधील सुमारे ३३ इमारती आरक्षित भूखंड, काही हरितपट्टे, काही खासगी जमिनींवर पालिकेच्या परवानग्या न घेता, इमारत बांधणीचे सर्व नियम दुर्लक्षित करून उभारल्या आहेत, असे पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. या प्रकरणात बांंधकामधारकांकडून त्या वेळच्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

छाननीनंतरच निर्णय
इमारत नियमानुकूलसाठी सात इमारतींचे अर्ज आले आहेत. यातील दोन इमारतींनी कागदपत्रेदेखील सादर केली आहेत. प्रस्ताव दाखल केल्यानंंतर त्या इमारतीच्या कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केली जाईल. आवश्यक कागदपत्रे, ती इमारत नियमानुकूल चौकटीत बसते की नाही, इमारत हरितपट्टा, आरक्षित भूखंड किंवा रस्ते बाधित आहे का, चटईक्षेत्राचे यापूर्वीच उल्लंघन झाले आहे का, इमारतीला सामासिक अंतर आहे की नाही, या सर्व बाबी तपासून मगच इमारत नियमानुकूलाचा निर्णय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतला जाईल. ही सर्व माहिती न्यायालयाला देण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेतील नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक सुरेंद्र टेंगळे यांनी दिली.