एमएमआरडीएच्या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध
हुतात्म्यांच्या चिरनेर भूमीतून दिली आंदोलनाची हाक
उरण, ता. १८ (वार्ताहर) ः सरकारने उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ महसुली गावांत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ‘केएससी नवनगर’ या नावाने तिसरी महामुंबई वसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकंदरीत कोणत्याही प्रकारे स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सरकार परिसरातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून तिसरी मुंबई विकसित करीत शहर बसविण्याचा घाट घालत आहे, असा आरोप केला जात आहे. त्या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्‍या न्याय्य हक्कांसाठी एमएमआरडीए केएससी नवनगरविरोधी समितीची स्थापना करून परिसरातील शेतकरी एकवटले आहेत. नुकतेच शनिवारी (ता. १८) लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री महागणपतीचे दर्शन घेऊन चिरनेर गावातील हुतात्म्यांच्या भूमीतून या प्रकल्पाच्‍या विरोधात आंदोलनाची हाक गाव बैठकीच्या माध्यमातून दिली आहे.
२००५मध्ये राज्यातील महाआघाडी सरकारने उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता रिलायन्स एसईझेडच्या माध्यमातून महामुंबई प्रकल्प निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. या वेळी माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, कोळसे पाटील, क्राॅ. विलास सोनावणे, ॲड. दत्ता पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन, न्यायालयीन लढाई लढत सरकारचे मनसुबे उधळून लावले होते. भाजप-महायुतीच्‍या सरकारने पुन्हा एकदा उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ महसुली गावांत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ‘केएससी नवनगर’ या नावाने तिसरी महामुंबई वसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकंदरीत कोणत्याही प्रकारे स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सरकार या परिसरातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून तिसरी मुंबई विकसित शहर बसविण्याचा घाट घालत आहे. त्यामुळे उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांतील घरे, गावे आणि शेतजमिनी संकटात येणार आहेत. त्याविरोधात माजी न्यायमूर्ती कोळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एमएमआरडीए केएससी नवनगरविरोधी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी गावनिहाय बैठकीचे आयोजन करण्याचा निर्धार समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी केला आहे.