नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी बिनकामाची उधळपट्टी
ठाणे पालिकेचा अजब कारभार : विशेष अनुदानाच्या नावाने ठेकेदाराच्या खात्यात १७ कोटी जमा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : महापालिकेचे नवीन मुख्यालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या निधीची उधळपट्टी सुरू झाल्याची गंभीर बाब माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आली आहे. मुख्यालय उभारणीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची जुळवाजुळवसाठी म्हणजेच मोबिलीजेशनसाठी प्रशासनाने ठेकेदाराच्या खात्यात नोव्हेंबर २०२४ मध्ये १७ कोटी ४६ लाख रुपये जमा केले आहेत; मात्र अद्याप बांधकामाच्या ठिकाणी एकही सामग्री पोहचलेली नाही की सुविधांचा ‘पायाही’ रचलेला नाही. एकीकडे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने झालेल्या कामाचे पैसे ठेकेदारांना मिळत नाहीत. अशातच पालिकेने न झालेल्या कामासाठी १७ कोटी रुपये उधळल्याने पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

ठाणे महापालिकेची पाचपाखाडी येथील प्रशासकीय इमारत जीर्ण झाल्याने वर्तकनगर येथील रेमंड कंपनीच्या भूखंडावर प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ७२७ कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार आहे. ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्य सरकारमार्फत १०० टक्के निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यापैकी सुरुवातीच्या टप्प्यात २५० कोटी मंजूर झाले असून, १०० कोटींचा पहिला हप्ता पालिकेकडे वर्ग केला आहे. या कामाची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे; मात्र ही नवीन प्रशासकीय इमारत विविध कारणांमुळे वादात सापडली आहे.

उद्यानाचे आरक्षण शासन स्तरावर बदलल्यामुळे पहिला वाद निर्माण झाला. येथील वृक्षसंपदा धोक्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमींनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातच आता माहितीच्या अधिकारात पायाभूत सुविधांची जुळवाजुळव करण्यासाठी पालिकेने विशेष अनुदान म्हणून इमारतीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याचा ठेका घेतलेल्या कंत्राटी कंपनीवर १७ कोटी रुपये उधळल्याचे समोर आले आहे.

नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम प्रशासनाने मे. के. एम. व्ही. प्रोजेक्ट या कंपनीला दिले आहे. या कामाचा एकूण खर्च २८२ कोटी १६ लाख ४४ हजार ७५४ इतका आहे. तर या कामाच्या जुळवाजुळवीसाठी प्रशासनाने ७ नोव्हेंबर २०२४मध्ये कंपनीच्या बँक खात्यात १७ कोटी ४६ लाख ३६ हजार रुपये जमा केले आहेत. पण अद्याप कामाची प्रगती एक इंचही पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे या व्यवहारात संशयाचे ढग तयार झाले आहेत. नागरी स्थानिक स्वराज संस्थांमार्फत केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शासन निर्णयानुसार पायाभूत सुविधा किंवा जुळवाजुळव अग्रीम देण्याबाबत तरतूद करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीही ठाणे महापालिकेने काढलेल्या निविदेत विशेष बाब म्हणून या कामाचा समावेश केला आहे. कामाची बिले निघत नसल्याने पालिकेचे ठेकेदार एकीकडे रडकुंडीला आले आहेत. अशातच शासनाचा निधी ‘बिनकामाचा’ खर्च होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

दंडात्मक कारवाईचा अनुल्लेख
निविदा करार करताना कामाची मुदत वाढल्यास दंडात्मक कारवाईची कोणतीच तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात काम लांबले तर पालिका काय कारवाई करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पालिकेने मात्र अशी परिस्थिती उद्भवल्यास बँक गॅरंटीमधून ही रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

३१ मार्चला बँक गॅरेंटी संपुष्टात
प्रस्तुत कामाबाबत निविदाकाराने स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेच्या हैदराबाद या शहरातील शाखेची बँक गॅरंटी सादर केलेली आहे. शासन निर्णयानुसार कंत्राटदाराने दिलेली बँक टू गॅरंटी ही ज्या बँकेने निर्गमित केलेली असेल त्या बँकेकडून स्वतंत्रपणे गोपनीयरीत्या पडताळून घेण्याचे निर्देश मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार पालिकेच्या बांधकाम विभागाने संबंधित बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे; मात्र दंडाची रक्कम बँक गॅरंटीतून वसूल करणार, असा दावा पालिका करीत आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार सादर केलेली गॅरंटीची मुदतच मुळात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आहे. त्यामुळे पुढे काय कारवाई होणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कामाचा मूळ कालावधी
पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विशेष अनुदान म्हणून ठेकेदाराला १७ कोटी ८० लाखांचा निधी पालिकेने मंजूर केलेला आहे. त्यापैकी १७ कोटी ४७ लाख ३६ हजार रुपये दिले आहेत. या कामाचा कालावधी ४ ऑक्टोबर २०२४ ते ३ ऑक्टोबर २०२६ असा आहे; मात्र प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करताच महापालिकेने ठेकेदार कंपनीला नोव्हेंबर २०२४मध्ये कोणत्या आधारे देयक दिले, असा सवाल केला जात आहे.

इसारा रकमेसाठी ठेकेदाराचा अर्ज
ठेकेदाराच्या खात्यात महापालिकेने १७ कोटी ४६ लाख रुपये जमा केलेले आहेत. असे असतानाही मे के एम. व्ही. प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीने निविदेसोबत भरलेली दोन कोटी ८६ लाख २५ हजार रुपयांची इशारा रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. हा अर्ज मंजूर करावा, यासाठी पालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्यांनी सार्वजनिक विभागासोबत पत्रव्यवहारही केला आहे.