भिवंडी ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकाम
नोंदणी व मुद्रांक थांबवण्याची मागणी
भिवंडी, ता. १८ (बातमीदार) : भिवंडी ग्रामीण भागातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या ६० गावांत मागील काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या जुन्या परवानग्यांवर अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. बांधकामाच्या परवानगीची शहानिशा न करता बांधलेल्या पक्क्या इमारतींमधील सदनिका, दुकाने आणि गोदामांची दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणी केली जात आहे. त्यापैकी काही बांधकामे अनधिकृत आढळून आल्याने ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या खोट्या परवानग्यांवर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी व मुद्रांक तत्काळ थांबण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात २०१० पासून भिवंडी ग्रामीण भागातील एकूण ६० गावांचा समावेश केला आहे. तेव्हापासून ग्रामपंचायतींना बांधकाम करण्यास लागणारी परवानगी वितरित करण्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे. तसेच भिवंडी ग्रामीण क्षेत्रात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमधील गावांचा नियोजनात्मक विकास होऊन नागरिकांना सोयीसुविधा मिळाव्या, यासाठी एमएमआरडीएमार्फत विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यानंतर एमएमआरडीएमार्फत नागरिकांना बांधकाम परवानग्या देण्याचे काम सुरू झाले आहे, परंतु मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विकास आराखड्यातील काही गावांत ग्रामपंचायतींच्या मागील तारखेच्या परवानग्यांवर अनेक नव्याने अनधिकृत बांधकामे तयार होत आहेत. या परवानग्या खोट्या असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा विळखा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विकास आराखड्याला बसत आहे.

परिसरातील काही भागांत भूमाफिया व स्वयंघोषित विकसक ग्राहकांना आणि लोकांना खोटी कागदपत्रे दाखवून त्यांची फसवणूक करीत आहेत. अशी अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याचे आदेशदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत. याची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या बांधकाम विभागाने चौकशी केली पाहिजे. तसेच भिवंडी ग्रामीण एमएमआरडीए क्षेत्रातील ६० गावांत ग्रामपंचायतीच्या मागील परवानगीनुसार नव्याने सुरू असलेल्या बांधकामाची चौकशी करावी, व्यावसायिक व रहिवासी इमारतींची नोंदणी व मुद्रांक प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्यात यावी, अशी मागणी पूर्णा येथील सामाजिक कार्यकर्ते आकाश विजय जाधव यांनी राज्य महसूल, नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे केली आहे.

ग्रामीण परिसरात व्यवसाय आणि स्थायिक होण्यासाठी मोठ्या संख्येने बांधकाम क्षेत्रात मोठी उलाढाल होत आहे. असे असताना खरेदी केलेली मिळकत सुरक्षित राहावी, या हेतूने खरेदीदार व्यावसायिकांचा आणि सदनिकाधारकांचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी शासनाने महारेरा नोंदणी सुरू केली आहे. असे असताना काही भूमाफिया आर्थिक लालसेपोटी नागरिक आणि शासनाची फसवणूक करीत आहेत. त्यामुळे नोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांनी किमान कागदपत्रांची नोंदणी संचिका तपासून घेतली पाहिजे.
-आकाश जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते