बदलापूर, ता. ९ (बातमीदार) : कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेत कोरोनाकाळात पालिका बरखास्त झाल्यानंतर २०२० पासून प्रशासकीय राजवट आहे. सध्या मुख्याधिकारी आणि प्रशासक पद एकाच व्यक्तीकडे असून, या कालावधीत विकासकामांसाठी मंजूर केलेल्या निधीचे १०-१० लाखांचे विभाजन करून कामे केली आहेत. या कामांचा कोणताही दर्जा तपासला नाही. त्यामुळे या कामांची चौकशी करण्याची मागणी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी केली आहे. विधानसभेत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यावर बोलत असताना त्यांनी शिलाई मशिन आणि घरघंटी वाटपाच्या कार्यक्रमावर आक्षेप घेत त्याची देखील चौकशीची मागणी केली आहे. यामुळे बदलापुरातील राजकारणात वादळ येणार की काय? अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
कोरोनाकाळात लागलेली टाळेबंदी आणि नंतर विविध कारणांमुळे पुढे गेलेल्या निवडणुका यामुळे पाच वर्षे उलटूनही निवडणूक झालेली नाही. त्यात पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने मुख्याधिकारी यांच्याकडेच प्रशासक पदाचा कारभार आहे. त्यामुळे लोकांचा आणि पालिकेचा थेट संबंध संपलेला आहे. पालिकेचे ठराव, त्यांची मंजुरी, त्याचे होणारे काम, लेखापरीक्षण अशा प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत सर्वसामान्य आणि लोकप्रतिनिधींना माहिती मिळत नाही. याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप अनेकदा काही माजी लोकप्रतिनिधी आणि विरोधकांनी केला होता. मात्र, यंदा सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत आमदार कथोरे यांनी याच प्रशासकीय राजवटीतील संशयित कामांवर बोट ठेवत प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत.
२०२०पासून प्रशासकपदाच्या काळात विविध कामांत भ्रष्टाचार झाला असून, हा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने अनेक कामांची माहिती नसते. अनेकदा नागरिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी अधिकारी उपस्थित नसल्याची तक्रारही यावेळी मांडली. प्रशासकांकडून सुरू असलेल्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कुणी नाही, त्याच्या तपासणीसाठी चांगले अधिकारी नाही. प्रशासकांच्या काळात निधीचे वाटप १०-१० लाखांत केले आहे. त्यातून कामाचा दर्जा राहिलेला नाही, असेही कथोरे म्हणाले. त्यामुळे या कामांची चौकशी करण्याची मागणी आमदार कथोरे यांनी केली आहे.

घरघंटी, शिलाई मशिन वाटपाचीही चौकशी करा
कुळगाव बदलापूर नगरपालिका, महिला व बालकल्याण विभाग आणि प्रधानमंत्री खजीन क्षेत्र योजनेंतर्गत अडीच कोटी खर्चातून शिलाई मशिन आणि घरघंटीचे वाटप महिलांना करण्यात आले होते. कोणत्याही निविदेशिवाय याचे वाटप कसे झाले? नियमभंग करून हे वाटप झाल्याने याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार कथोरे यांनी केली. मनमानी पद्धतीने आर्थिक देवाणघेवाणीतून याचे वाटप केल्याचेही कथोरे म्हणाले.