सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती, दिव्यांगांसाठी सुग्याम भारत, ई-संजीवनी, दाखल्यांसाठी घरपोच सेवेसह तंत्रज्ञानाची जोड देत ठाणे जिल्हा परिषदेचा सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. नावीन्यपूर्ण योजनांच्या समावेशासह तंत्रज्ञानाची जोड असलेला १०८ कोटी ९४ लाखांचा अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी मंगळवारी (ता. १८) मांडला. तसेच वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके, भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ठाणे जिल्हा परिषदेची पंचवार्षिक मुदत १४ जानेवारी २०२३ रोजी संपुष्टात आली. जिल्हा परिषद प्रशासकाच्या माध्यमातून कार्यभार हाकला जात आहे. त्यानुसार मंगळवारी प्रशासक रोहन घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा ८४ कोटी ७६ लाख महसुली जमेसह आरंभीच्या शिल्लकीसह १०८ कोटी ९४ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या वेळी नवीन योजनांचा समावेश करीत थकीत मुद्रांक शुल्क वसुलीसह उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करीत हा अर्थसंकल्प सादर केल्याची माहिती घुगे यांनी दिली.

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने समाजकल्याण विभागअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींची माहिती, कुटुंबप्रमुख, आर्थिक स्थिती तसेच आवश्यकता लक्षात घेऊन २६ योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.‌ तसेच ग्रामपंचायत विभागअंतर्गत घरपोच सुविधा पोहोचवण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच ऑनलाइन शासकीय दाखले देण्यासाठी ॲपमार्फत कामकाज करण्यात येणार आहे. तसेच कृषी विभाग व पशूसंवर्धन विभागअंतर्गत शेतकरी व पशुपालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रत्यक्षरित्या काम करण्यात येणार आहे.‌

लोकाभिमुख सुविधा
- शासकीय कामकाजातील अडथळा कमी करण्यासाठी तसेच नियोजनबद्ध काम करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे.
- प्रत्येक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन माहिती पोर्टलवर उपलब्ध असेल, जेणेकरून वैद्यकीय बिल, पेन्शन, सेवार्थ लाभ देण्यासाठी सुलभ असेल.
- रोगनिदान चाचण्यांसाठी ई-संजीवनी कार्यक्रम, दिव्यांगांना सार्वजनिक इमारतीमध्ये सुलभपणे प्रवेश करण्यासाठी उपाययोजना आदी लोकाभिमुख कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
- वैद्यकीय प्रतिकृती देयक, भविष्य निर्वाह निधी, मालमत्ता नोंदणी, कामवाटप आदींची संगणकीय प्रणाली निर्माण करून पारदर्शक व गतिमान कार्य करण्याचे आश्वासित केले आहे.

सीएसआर फंडसाठी संकेतस्थळ
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मालमत्ता नोंदणी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. सीएसआर फंड कोट्यवधी रुपयांचा असून, त्याचे नियोजन योग्यरित्या करण्यासाठी संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. मदत करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना निधीची आवश्यकता लक्षात आणून देण्याचे काम या पोर्टलमार्फत करण्यात येईल. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी हा निधी वापरण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येईल.

उत्पन्नात घट
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. त्यात ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन आणि वगळण्यात आलेली नवी मुंबई पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली १४ गावे, कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील २७ गावांमुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट होत गेली, मात्र उत्पन्नाची सरासरी, थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, बिगर शेती कर, पाणीपट्टी उपकर, पंचायत समित्यांचा उपकर आदींचे उत्पन्न गृहीत धरून मूळ अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश केल्याची माहिती प्रशासक रोहन घुगे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांसाठी आपत्कालीन मदत
एखाद्या शेतकऱ्यावर आपत्ती आल्यास त्याला वेळेत मदत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पाच लाखांची तरतूद केली आहे. काही वेळा कापलेले पीक ठेवलेल्या खळ्याला आग लागून नुकसान होते. अशा परिस्थितीत आर्थिक संकटातील शेतकऱ्याला साह्य देऊन जिल्हा परिषदेकडून आधार दिला जाणार आहे.

दुर्धर आजारग्रस्त रुग्णांना मदतीचा हात
दुर्गम भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत कर्करोग, हृदयरोग, किडनी विकास अशा दुर्धर आजारग्रस्त रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाच लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.

जिल्हा परिषद निधीमध्ये स्वउत्पन्नासह राज्य, केंद्र सरकार व अन्य यंत्रणांकडून निधी प्राप्त होतो. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्नअंतर्गत अर्थसंकल्प हा मुख्य कार्यकारी यांच्या संकल्पनेतून पूरक प्रकारचा आहे. सर्व विभागांना त्या अनुषंगाने निधीवाटप करण्यात आले आहे. या योजना राबवताना पुराव्यानिष्ठ धोरण निर्धारण आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंट या धोरणांचा समावेश करण्यात आला असून, सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प त्यास दिशा देणारा आहे.‌
- वैजनाथ बुरडकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषद

खातेनिहाय तरतूद (कोटी रुपयांमध्ये)
शिक्षण ९.६५
बांधकाम १९.८२
पाटबंधारे २.२१
आरोग्य ३.८४
समाजकल्याण ५.२८
महिला-बालकल्याण १.७६
पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती ३.६४
कृषी ३.८३
पशुसंवर्धन ३.८७
दिव्यांग कल्याण ६.३९
सामान्य प्रशासन ३.२६
ग्रामपंचायत ३.३०

वित्त विभाग : २ कोटी ६९ लाख