‘नैना’च्या निविदेची चौकशी करा
आमदार विक्रांत पाटील यांचा विधान परिषदेत आक्रमक पवित्रा

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : ज्या जमिनींचा मालकी हक्क अद्याप सिडकोकडे आलेला नाही, अशा नैना क्षेत्रातील विकासाकरिता सिडकोतर्फे तब्बल सात हजार ९०० कोटींच्या निविदा निघतात कशा? यात कोणाचे आर्थिक हितसंबंध जपले आहेत. या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. नैना प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी मांडताना पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सिडकोच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला. याप्रसंगी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

पनवेल-उरण तालुक्यातील नैना प्रभावित क्षेत्रातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या समस्या, योजनेतील त्रुटी, सिडकोतील अधिकाऱ्यांची उदासीन मानसिकता, ग्रामस्थांसोबत संवादाचा अभाव याविषयी लक्षवेधी मांडून विक्रांत पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. नैनाच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळून १२ वर्षे पूर्ण होऊनही सिडको प्रशासन ठोस कामगिरी करण्यात अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी या वेळी केली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला साजेसे शहर तयार करता यावे, याकरिता विमानतळापासून २० किलोमीटर परिघात विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, यासाठी नैना प्रकल्पाची निर्मिती केली जात आहे, मात्र २०१४ पासून १२ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी सिडकोच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी पडीक आहेत; त्यामुळे येथील शेतकरी देशोधडीला लागल्याचा आरोप विक्रांत पाटील यांनी केला. मूळ गावठाणलगत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बांधकामावरती अन्य व्यक्तींचे ४० टक्के अंतिम भूखंड अरेखित करण्यात आले आहेत, याचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून नकाशात आवश्यक फेरबदल करावे, मूळ गावठाण लगत अस्तित्वात असलेल्या दोन हजारपेक्षा जास्त बांधकामांवर सिडकोने लावलेले आरक्षण इतरत्र हलवून नकाशात आवश्यक ते फेरबदल करावे, योजनेत समाविष्ट नसलेल्या गावठाणलगतच्या बांधकामाच्या नियमितीकरणाकरिता संपूर्ण राज्यात लागू झालेल्या ‘युडीसीपीआर’च्या नियमावली लागू करावी आदी मागण्या या वेळी आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत केल्या.

..
मंत्री माधुरी मिसाळ यांचे आश्‍वासन
नैना क्षेत्रातील रस्त्यामध्ये बाधित होणारी सर्व बांधकामे संरक्षित असावी, याबाबत कार्यवाही करावी, ‘नैना’तील मोडकळीस आलेल्या घरांना पुनर्बांधणी वाढीव ‘एफएसआय’ द्यावा, नैना क्षेत्रात बंद असलेले खरेदी, विक्रीच्या दस्त नोंदणीच्या व्यवहारांना सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, या सर्वच विषयांवर मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आमदार विक्रांत पाटील यांना आश्वस्त केले.