भिवंडी, ता. १० (बातमीदार) : विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित तुकड्यांवरील १ नोव्हेंबर २००५पूर्वीच्या शिक्षक, शिक्षकेतरांचे प्रस्ताव १३ एप्रिलपर्यंत शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठवून संबंधित कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी पात्र आहेत किंवा नाहीत याची पडताळणी ३० सप्टेंबरपर्यंत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे १ नोव्हेंबर २००५पूर्वी सेवेत आलेल्या शालेय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास आशेचा किरण दिसू लागला आहे.
विविध संघटनांनी व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिकरीत्या एकूण ४८ याचिका केल्या आहेत. याचिकांद्वारे जुन्या पेन्शनची मागणी न्यायालयामार्फत शासनाकडे केली होती. १०० टक्के अनुदानित शाळांतील तुकड्या १ नोव्हेंबर २००५पूर्वी विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित तत्त्वावर सुरू होत्या. त्या तुकड्यांवरील कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव माध्यमिक व प्राथमिक विभागाच्या संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे व उच्च माध्यमिकच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे ४५ दिवसांच्या आत पाठवण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत पडताळणी करून ३० सप्टेंबरपर्यंत पात्र-अपात्र यादी जाहीर करावयाची आहे. या निर्णयामुळे १ नोव्हेंबर २००५पूर्वी सेवेत आलेल्या शालेय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास आशेचा किरण दिसू लागला आहे.
-------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
न्यायालयाच्या आदेशातील मुद्दा क्र. १७ (ग) नुसार जे कर्मचारी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकले नाहीत, त्यांनाही हा निर्णय लागू करण्यात आला असल्याने शासनाने तसे परिपत्रक निर्गमित करून १ नोव्हेंबर २००५पूर्वी विनाअनुदानावर व अंशतः अनुदानावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचेही प्रस्ताव मागवण्याचे निवेदन शिक्षण क्रांती संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्र्यांसह प्रधान सचिवांकडे केले आहे.