बीएमटीसी कामगारांना ४२ वर्षांनी मिळाला न्याय
तुर्भे, ता. १० (बातमीदार) ः सिडकोच्या बंद पडलेल्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील कामगार मागील ४२ वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकरिता सिडको व शासनाकडे लढा लढत होते. अखेर त्यांच्या मागणीला यश आल्याने नुकताच सिडकोच्या ठरावाला शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार कामगारांना गाळ्यांचे वाटप करण्यास तसेच ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी गाळ्यांऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याची मागणी केली होती, त्‍यांना प्रत्‍येकी १० लाख रुपये देण्यास मान्यता मिळाली आहे.
सिडकोने नवी मुंबई शहराची निर्मिती करताना मुंबईतील ‘बेस्ट’च्या धर्तीवर १९७४ रोजी बीएमटीसी परिवहन सेवा सुरू केली होती. उरण, पनवेल, नवी मुंबई आणि दादर या ठिकाणी बीएमटीसी प्रवासी सेवा देत होती. दहा वर्षे सेवा दिल्यानंतर ९ फेब्रुवारी १९८४ मध्ये ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अचानक बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळल्याने १५८७ कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्‍यामुळे त्‍यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी शासनाशी लढा दिला. अखेर त्‍यांच्‍या लढ्याला यश आले आहे. त्‍यानुसार अटी-शर्तीनुसार कामगारांना गाळ्यांचे वाटप करण्यास तसेच ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी गाळ्यांऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याची मागणी केली होती, त्यांना १० लाख रुपये प्रती कर्मचारी या प्रमाणात आर्थिक पॅकेज देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.