अपात्र शिधापत्रिकाधारक रडारवर
पालघर जिल्ह्यात तहसील विभागाची शोधमोहीम
वसई ता. १३ (बातमीदार) : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत ज्यांचे उत्पन्न अधिक आहे अथवा शिधापत्रिकेत चुकीची माहिती देणाऱ्या शिधापत्रिका रद्द केल्या जाणार आहेत. याच अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यात अपात्र लाभार्थ्यांची शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे, नागरिकांनी याला सहकार्य करावे, असे आवाहन पुरवठा विभागाने केले आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेची अनेक कुटुंबे लाभार्थी आहेत. अन्न सुरक्षा योजनेत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना अशा दोन गटांत लाभार्थ्यांचे विभाजन केले आहे; मात्र यात त्रुटी आहेत का याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. उत्पन्न बेसुमार आहे, पण शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत, अशांना याचा आळा बसावा, तसेच योग्य नागरिकांना लाभ मिळावा, यासाठी ही शोधमोहीम उपयुक्त ठरणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे या मोहिमेत किती शिधापत्रिका बाद होणार, हे मिशन पूर्ण झाल्यावर समोर येणार आहे.

अपात्र, दुबार, स्थलांतरित, मयत लाभार्थ्यांना प्राधान्याने वगळण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्यात ३१ एप्रिलपर्यंत अपात्र शिधापत्रिकांची शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका अपात्र झाल्यास योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण सात लाख ४२ हजार ६३६ शिधापत्रिकाधारक आहेत. या मोधमोहिमेत शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी संपूर्ण माहिती हमीपत्रासह भरून द्यावी लागणार आहे. तसेच ज्या भागात राहत असल्याचा कोणताही एक पुरावा द्यावा. पुरावा व दिलेला वास्तव्याचा पुरावा हा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपेक्षा जुना नसावा, तसेच उत्पन्नाच्या निकषानुसार योजनेचा लाभ मिळत असल्याने कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे सर्व मार्गांनी मिळणारे एकूण उत्पन्नाची नोंद अर्जात केली जाणार आहे.

मोहिमेअंतर्गत अपात्र आढळून येणाऱ्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. रास्तभाव दुकानांकडील नाव तत्काळ कमी करण्यात येणार आहे. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहिमेबाबतचा अहवाल खालील विवरणपत्रामध्ये दरवर्षी दिनांक १५ जूनपर्यंत सरकारला सादर करण्याच्या सूचना पालघर जिल्हा पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत.

अन्यथा कारवाई होणार
शिधापत्रिका चुकीच्या पद्धतीने वितरित केली असेल व त्याला शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जबाबदार असल्यास संबंधिताविरूद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. त्याबाबतची माहिती सरकारला सादर करावी, असेही जिल्हा विभागाला राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे
-----------------
पोलिसांची मदत घेणार
पुराव्याची छाननी करताना संशयास्पद वाटणाऱ्या शिधापत्रिका पुराव्याबाबत आवश्यक असल्यास पोलिसांकडून तपासणी करून घेण्यात येणार आहे. तसेच विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.
-------------
शिधापत्रिकांची तपासणी करताना ज्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील खासगी कंपन्यातील कर्मचारी, कामगार यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये एक लाखापेक्षा जास्त असेल, अशा कर्मचाऱ्यांच्याकडे पिवळी किंवा केशरी शिधापत्रिका असतील, तर तत्काळ अपात्र ठरवून रद्द करण्यात येणार आहेत.
----------------
पालघर जिल्ह्यात पुरवठा विभागाकडून शिधापत्रिका तपासणी करण्यात येणार आहे. जे नियमाच्या चौकटीत बसत नसतील, अशा शिधापत्रिका अपात्र ठरवून रद्द करण्यात येणार आहेत. यासाठी शोधमोहीम प्रत्येक तालुक्यात राबविणार आहोत.
- पी. के. ओमासे, जिल्हापुरवठा अधिकारी, पालघर

वाद-विवादाची शक्यता
रास्त भाव दुकानदारांना मिळणारे अल्प कमिशन, सर्वरमधील सततच्या बिघाडामुळे धान्य वाटपात होणारा विलंब, ग्राहकांशी होणारे वाद, धान्य वितरण उशिरा, ई-केवायसी आणि तांदळात असणारी कणीची जादा प्रमाणातील भेसळीमुळे दुकानदार त्रस्त आहेत. अशातच शिधापत्रिकाधारकांना शोधण्याची मोहीम शासनमान्य रास्त भाव दुकानदारांकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या लाभार्थी कुटुंबाला अपात्र ठरविल्यास वाद होण्याची शक्यता असल्याने शिधापत्रिकेची पडताळणी करण्याचे काम शासकीय कर्मचाऱ्यांना द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

तालुकानिहाय एकूण रेशन कार्डधारक
पालघर - १,३७,८७८
वसई - ३,५८,०६५
डहाणू - ८८,७२८
वाडा - ३८,८८५
विक्रमगड - ३५,१६४
तलासरी - २८,१८४
जव्हार - ३४,८७८
मोखाडा - २०,८५४