मनोर, ता. १५ (बातमीदार) : पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मनोर-वेळगाव या मंजूर रस्त्याच्या कामातील विघ्न दूर होताना दिसत नाही. वर्षभर निर्माण झालेला हस्तांतरणाचा घोळ संपल्यानंतर रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामात मार्गालगतची पाणीपुरवठा योजनेची जलवाहिनी अडथळा ठरत आहे. हस्तांतरणाच्या घोळात अडकल्यामुळे या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. ग्रामस्थांची मागणी आणि लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली, परंतु अंभान-कोंढाण-वेळगाव पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनी रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा ठरत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रस्त्याच्या कामातील रखडपट्टी दूर होत नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे.

गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून मनोर-वेळगाव रस्त्याच्या कामासाठी सात कोटींचा निधी उपलब्ध होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, परंतु रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेने काम सुरू करण्यासाठी असमर्थता व्यक्त केली होती. त्यानंतर पावसाळ्यात बांधकाम विभागाकडून रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यात आले होते. पावसाळा संपल्यानंतर बांधकाम विभागाने हा रस्ता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यासाठी ना हरकत दिली होती. जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वादात रस्त्याच्या कामाची रखडपट्टी झाली होती.

निधीची मंजुरी आणि हस्तांतरणाच्या घोळात देखभाल-दुरुस्तीची कामे थांबल्याने रस्त्याची दुरवस्था होऊन ग्रामस्थांची गैरसोय होत होती. या पार्श्वभूमीवर रस्त्याबाबत निर्माण झालेला घोळ दूर करण्यासाठी ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत आमदार विलास तरे आणि खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांना साकडे घातले होते. लोकप्रतिनिधींनी ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेकडे पाठपुरावा करून मनोर-वेळगांव रस्त्याचा हस्तांतरणाचा घोळ मार्गी लावला. आता या कामात जलजीवन मिशनअंतर्गत अंभान-कोंढाण-वेळगाव पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्या अडथळा ठरल्या आहेत.

चार तास वाहतूक खोळंबा
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून मंजूर असलेला आठ कोटींचा निधी माघारी जाण्याचा धोका निर्माण झाल्याने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मीना धोदडे यांच्या नेतृत्वात मनोर-वेळगाव मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेविरोधात घोषणाबाजी करीत चार तास वाहतूक रोखून धरण्यात आली होती.

आदिवासींचा प्रश्न सुटणार
सुमारे आठ किलोमीटर लांबीच्या मनोर-वेळगाव रस्त्याने मनोर शहराला चिल्हार-बोईसर रस्त्याला जोडण्यात आले आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये जाणारे कामगार, ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांकडून या रस्त्याचा वापर केला जातो. मनोरची बाजारपेठ गाठण्यासाठी अंभाण, बांधण, कोंढाण आणि दामखिंड या आदिवासीबहुल गावचे ग्रामस्थ या रस्त्याचा वापर करतात.

लवकरच जलवाहिन्या हटवणार!
ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेकडून स्थानिक ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासोबत पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून समन्वय साधला जात आहे. रस्त्यालगत टाकलेल्या जलवाहिन्या लवकरच हटवल्या जातील, अशी माहिती पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे शाखा अभियंता रुपेश गवळी यांनी दिली.